'सरकारी बाबू' सोशल मीडिया पर सरकार को न कोसें, महाराष्ट्र सरकार का फरमान

सर्कुलर में आगे कहा गया,

किसी भी आपत्तिजनक, घृणास्पद, मानहानि या भेदभावपूर्ण सामग्री को पोस्ट करना, शेयर करना या फॉर्वर्ड करना सख्त मना है. किसी भी गोपनीय या आधिकारिक दस्तावेज को, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, बिना परमिशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर, अपलोड या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता.

कुल मिलाकर ये सर्कुलर सरकारी कर्मचारियों को ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर 'जिम्मेदारी' भरा व्यवहार करें. किसी भी हाल में सरकारी सेवाओं की निष्पक्षता और सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए. लेकिन इसमें किसी नीति की आलोचना नहीं करनी, ये बात भी जोड़ी गई है. यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार का ये सर्कुलर मात्र एक सर्कुलर नहीं, हेडलाइन भी बन गया है.

सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो सोशल मीडिया पर दो अकाउंट रखें. एक अपना पर्सनल अकाउंट, जिसपर वो निजी बातें शेयर करें, दूसरा पब्लिक अकाउंट जिसपर वो ऑफिशियल स्टैंड शेयर करें. इसके अलावा सभी को ऐसे ऐप्स या वेबसाइट्स इस्तेमाल करना मना है जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बैन किए गए हैं.

सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, लोगों की सहभागिता, को-ऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए एक जरूरी माध्यम बन गया है. फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट्सऐप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न केवल नागरिकों द्वारा, बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा भी बड़े पैमाने पर किया जाता है. हालांकि, वही सुलभता जो सोशल मीडिया को प्रभावी बनाती है, उसी से गंभीर जोखिम भी पैदा होते हैं. 

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