SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 12-13 अगस्त की तारीख तय

वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि ड्रॉफ्ट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और राजनीतिक दलों को दे दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मनोज झा की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन लोगों के नाम सूची से बाहर रह गए हैं, उन्हें शिकायत दर्ज कराने का मौका मिलना चाहिए. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "उन्हें अधिकार होगा. किसने कहा कि उन्हें अधिकार नहीं होगा?"

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जस्टिस बागची ने कहा, 

अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकाला गया है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे. 15 लोगों को कोर्ट में लाओ, जो जीवित हैं. लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया है.

एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग बता दे कि किन लोगों को लिस्ट से बाहर रखा गया है, तो याचिकाकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी. इस पर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि आपत्तियां दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय है. आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी कि किसे बाहर रखा गया है और किसे नहीं. उन्होंने कहा कि अभी तक ड्रॉफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है. आखिरी लिस्ट 15 सितंबर तक मिलने की उम्मीद है.

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