देवेंद्र फडणवीस ने 51 साल पुराना कानून बदला, अब होंगे 'सुपर CM', मंत्रियों की नहीं चलेगी मनमानी!

कोर्ट के फैसले के बाद बदले नियम

साल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सहकारिता मंत्री (जो बीजेपी से थे) ने चंद्रपुर जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हस्तक्षेप किया और सहकारिता मंत्री के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी. इस कदम को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी गई. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब विभागीय मंत्री ने कानूनी रूप से फैसला ले लिया है, तो मुख्यमंत्री उसे इस तरह नहीं रोक सकते.

मामले की सुनवाई के बाद 3 मार्च 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे के रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि 1975 के सरकारी कामकाज के नियमों के तहत मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, जिससे वे अपने ही कैबिनेट मंत्री के फैसले को बदल सकें.

हाईकोर्ट के इसी फैसले की वजह से तत्कालीन सरकार को कानूनी झटका लगा था. इसी कानूनी कमी को दूर करने के लिए अब अगस्त 2026 में 51 साल पुराने नियमों को बदल दिया गया है, ताकि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (या भविष्य के किसी भी सीएम) के पास मंत्रियों के फैसलों को पलटने का कानूनी अधिकार सुरक्षित रहे.

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इन नए नियमों से गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद होने का खतरा बढ़ गया है. महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजीत पवार) का गठबंधन है. विपक्षी दलों और कुछ विश्लेषकों का आरोप है कि यह नियम दूसरे सहयोगी दलों के मंत्रियों पर लगाम कसने और प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह बीजेपी सीएम (फडणवीस) के हाथों में लाने लिए लाया गया है.

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