'सांसद, विधायक आएं तो खड़े हो जाओ, अदब से पेश आओ', महाराष्ट्र सरकार का अधिकारियों को फरमान

साथ ही कहा गया है कि किसी भी सरकारी उद्घाटन या शिलान्यास के कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए. इनमें केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद से लेकर नगर परिषद अध्यक्ष और सरपंच को भी बुलाना चाहिए. इसके अलावा सभी जगहों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के नाम सही ढंग से प्रिंट होने चाहिए. साथ ही जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए. 

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इसके अलावा और भी कई हिदायतें सर्कुलर में अधिकारियों को दी गई हैं. इनके मुताबिक-

• हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को क्षेत्र और जिला प्रमुखों को दो घंटे सांसद और विधायक से मिलने के लिए तय करने होंगे.
• बैठक का शेड्यूल पहले से जारी करना होगा और सभी जनप्रतिनिधियों को बताया होगा.
• MPs या MLAs द्वारा उठाए गए जरूरी मुद्दों पर किसी भी समय काम के घंटों में सुनवाई की जाए.
• जब विधानसभा या संसद का सत्र चल रहा हो, तब बड़े सरकारी कार्यक्रम न रखें.
• अगर जरूरी हो, तो ऐसे दिन रखें जब सदन की बैठक न हो.
• सभी विभागों को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.
• नोटिस मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने और समिति को जानकारी देने के लिए कहा गया है.
• विशेषाधिकार का उल्लंघन होने पर तुरंत रिपोर्ट करने और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश सर्कुलर में दिए गए हैं.

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