'नाबालिग को देख सीटी बजाना, हाथ खींचना यौन हमला नहीं', क्या है हाईकोर्ट ने ये भी बताया

मामला साल 2020 का है. नाबालिग पीड़िता और आरोपी एक ही जगह रहते थे. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 1 मार्च 2020 को लड़की अपने मौसी के घर पर खाना लेने जा रही थी. उसी समय आरोपी ने बालकनी से सीटी बजाकर उसे बुलाया. लड़की के कोई जवाब ने देने पर वो नीचे आया और उसका हाथ खींचने लगा. आरोप है कि ‘यौन मंशा’ की वजह से वो मुस्कुराया था. लड़की ने इस बारे में अपनी मां को बताया और अगले दिन थाने में शिकायत दर्ज कराई.

केस चेन्नई के POCSO कोर्ट में पहुंचा. 6 जून को आरोपी को दोषी ठहराया गया. उसे तीन साल जेल की सजा और 1000 का जुर्माना लगा. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता और लड़की के पिता के बीच झगड़ा हुआ था. इसलिए ये झूठे आरोप लगाए गए हैं. वकील ने यह भी बताया कि लड़की ही एकमात्र आईविटनेस थी, जिसने कहा कि आरोपी ने उसका हाथ खींचा था. इसके अलावा कुछ नहीं किया.

वकील ने यह भी कहा कि आरोपों के आधार पर POCSO की धारा-8 के तहत यौन हमले का अपराध नहीं बनता है. इस मामले में ज्यादा से ज्यादा धारा-11 के तहत यौन उत्पीड़न हो सकता है. इस पर पीड़िता के वकील ने भी दलीलें दी. वकील ने कहा कि पीड़िता ने पुलिस तो बयान दिए. मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए. ट्रायल कोर्ट में गवाही दी. साथ ही याचिकाकर्ता के हरकतों के बारे में पुष्टि की थी. कोर्ट में इस बात पर भी गौर किया गया कि याचिकाकर्ता ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट में सजा रोकने के लिए अपील नहीं किया था. इसलिए उसे जेल में रहना पड़ा था.

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केस की सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पर सिर्फ आरोप थे कि उसने लड़की को देखकर सीटी बजाई. उसे आवाज दी. जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने पीड़िता का हाथ खींचा. हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि अपील में कुछ ऐसी बातें भी उठाई गई हैं, जिस पर विचार करने की जरूरत है. इस पर फैसला सुनाने में समय लगेगा. इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सजा पर रोक लगा दी और उसे जमानत दे दी.

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