'जज भी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं', मद्रास हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फिल्म के एक सीन में जज को रिश्वत लेते और नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिखाया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे सीन संविधान के विरुद्ध हैं और जज की रेप्यूटेशन को ठेस पहुंचाते हैं.

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि फिल्म के आरजे डायरेक्टर बालाजी ने बिना सोचे-समझे भारतीय न्याय प्रणाली की आलोचना की है. अगर ये फिल्म सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर चलती रही, तो जनता का न्यायिक व्यवस्था पर से विश्वास उठने लगेगा.

तमिलवेंड ने कहा कि उन्होंने गृह विभाग के सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव और CBFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिप्रेजेंटेशन (अपनी समस्या बताई थी.) भेजे थे. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिसके चलते उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा.

लेकिन 21 मई को मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. कहा,

‘यह एक आजाद देश है. यहां ऐसे वकील हैं जो गलत कामों में लिप्त हैं. ऐसे जज भी हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं. उन्होंने (फिल्म बनाने वालों ने) बस इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है.’

हालांकि, अदालत ने ये भी कहा कि फिल्म में किया गया चित्रण वास्तव में गहराई से सोचने का विषय है. रिपोर्ट के मुताबिक, समय की कमी के कारण पीठ बाद में डिटेल में आदेश पारित करेगी.

तमिल फिल्म 'करुप्पु' एक हिट साबित हुई है. 15 मई को सिनेमाघरों में उतरी ये फिल्म अब तक वर्ल्डवाइड 188 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. भारत में इसने 113 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

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