मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा में शोध, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल का ऐलान किया है.
CM मोहन यादव ने 'यूथ कॉन्क्लेव' में बड़ी घोषणाएं कीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की जाएंगी. वहीं उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए शोधार्थियों को मिलने वाली मासिक राशि 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की जाएंगी. वहीं उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए शोधार्थियों को मिलने वाली मासिक राशि 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है.
हर सरकारी कॉलेज में AI और एडवांस कंप्यूटिंग लैब
युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस कंप्यूटिंग लैब स्थापित की जाएंगी. स्टार्टअप के लिए नए और उपयोगी आइडिया सामने लाने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपये का आइडिया फंड बनाने का भी प्रावधान किया गया है.
रोजगार और कौशल विकास पर विशेष जोर
सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करेगी. साथ ही प्रदेश के एक लाख युवाओं को कौशल उन्नयन योजना से जोड़ा जाएगा. रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा भी की गई है.
छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात
स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक संभाग में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे.
एनएसएस की 500 नई इकाइयां
युवाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की 500 नई इकाइयां बनाई जाएंगी. वहीं शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय निधि से शोध संस्थाओं के लिए 1 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया जाएगा.
PSC में हर साल विशेष परीक्षा
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी सरकार ने अहम घोषणा की है. अब PSC की सालाना परीक्षा के अतिरिक्त हर वर्ष एक विशेष परीक्षा भी आयोजित की जाएगी.
2027 में फिर होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2027 में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
'युवा वर्ष 2027' के लिए बनेगा पोर्टल
युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवा वर्ष 2027 के तहत एक पोर्टल शुरू किया जाएगा. इस पोर्टल के माध्यम से युवा अपने आइडिया और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे और उपयोगी सुझावों को लागू किया जाएगा.
अगले साल 12 नए मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार की तैयारी है. अगले वर्ष प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना है.
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार, शोध और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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