न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा आखिर टूटती कैसे है?

न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा प्याज की परतों की तरह मल्टीलेयर होती है. एक परत हटे, तो दूसरी सामने आ जाती है. सबसे बाहर होती है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी ऊंची चारदीवारी, कड़ी निगरानी और हथियारबंद सुरक्षा बल. इसके भीतर आती है नेटवर्क सिक्योरिटी, जहां प्लांट के अहम सिस्टम को इंटरनेट से पूरी तरह अलग यानी 'एयर गैप्ड' रखा जाता है. सबसे अंदर की परत होती है एन्क्रिप्शन, जिसमें संवेदनशील डेटा को ऐसे कोड में बदला जाता है कि उसे चुराने वाला भी आसानी से पढ़ न सके.

लेकिन इतने मजबूत सुरक्षा कवच के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता. वजह है इंसानी गलती और सप्लाई चेन की कमजोर कड़ी. मान लीजिए किसी ठेकेदार के सर्वर पर प्लांट का ब्लूप्रिंट रखा है, लेकिन उसका सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट नहीं है, या किसी कर्मचारी ने गलती से फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर दिया. बस यहीं से हैकर्स को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है. अगर ऐसे दस्तावेज वाकई डार्क वेब तक पहुंच गए हैं, तो वे सिर्फ फाइलें नहीं रह जाते, बल्कि किसी दुश्मन देश या आतंकी संगठन के लिए प्लांट की कमजोरियों का नक्शा भी बन सकते हैं. इसलिए इस पूरे मामले को सिर्फ डेटा चोरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है.

साइबर जंग का इतिहास: जब दुनिया ने देखा 'डिजिटल तबाही'

ये पहली बार नहीं है जब परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले हुए हों. आइए देखते हैं कि दुनिया के इतिहास में क्या सबक छिपे हैं,

अमेरिका की साइबर डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्टक्सनेट का मामला सबसे डरावना है, जहां एक छोटे से वायरस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया था. वहां तो सीधे प्लांट के सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया गया था. कुडनकुलम मामले में आशंका ये है कि क्या ये सिर्फ डेटा चोरी है या भविष्य में किसी बड़े भौतिक हमले की तैयारी?

भारत के लिए खतरे की घंटी?

NPCIL भले ही कह रहा हो कि प्लांट का कोर सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े ब्लूप्रिंट, तकनीकी दस्तावेज और दूसरे संवेदनशील रिकॉर्ड वाकई साइबर अपराधियों के हाथ लग जाते हैं, तो खतरा सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं रहता. ऐसी जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में और बड़े साइबर हमलों की योजना बनाने, सप्लाई चेन को निशाना बनाने या फिर रैनसमवेयर अटैक के जरिए अहम संस्थानों पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है.

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यही वजह है कि दुनिया भर में न्यूक्लियर सेक्टर पर होने वाले साइबर हमलों को सिर्फ आईटी सिक्योरिटी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है. कुडनकुलम विवाद की जांच के बाद सच चाहे जो भी सामने आए, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी है कि अब सिर्फ रिएक्टर की सुरक्षा काफी नहीं है. उससे जुड़े हर ठेकेदार, हर सर्वर और हर डिजिटल कड़ी को उतना ही मजबूत बनाना होगा. क्योंकि साइबर दुनिया में कई बार दुश्मन किले का दरवाजा नहीं, उसकी सबसे कमजोर खिड़की तलाशता है.

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