सरकार से सवाल पूछने पर छात्रों को सजा की धमकी देना असंवैधानिक... SC के जज ने बड़ा मुद्दा उठा दिया

• लोकतंत्र में सवाल पूछना विद्रोह का प्रतीक नहीं है. बल्कि जनता का सत्ता से सवाल पूछना संवैधानिक जिम्मेदारी है. जब छात्र सवाल पूछते हैं तब उन्हें सज़ा देने की धमकी नहीं दी जा सकती है. ये संविधान के खिलाफ है. साथ ही साथ अपने पद और शक्ति का भी दुरुपयोग है.
• लोकतंत्र में आप ये मानकर नहीं चल सकते कि सबकी विधारधारा एक जैसी होगी. आपको ये समझना होगा कि आपस में मतभेद तो होंगे ही और उन्हें साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है ये सोचना चाहिए. संविधान के दायरे में रहते हुए अलग-अलग विचारों को साथ लाना होगा. और एक यूनिवर्सिटी से बेहतर इसकी शुरुआत कहीं और नहीं हो सकती. 
• जब छात्रों को कॉलेज में लॉ पढ़ाया जाता है तो उन्हें सवाल पूछने का पूरा हक मिलना चाहिए. पूछा जाना चाहिए कि किसी केस में पीड़ित को न्याय मिला या नहीं. अलग-अलग एंगल से डिबेट करना चाहिए. 
• संविधान ये नहीं कहता कि सबके विचार एक जैसे होने चाहिए. बल्कि ये सिखाता है कि सरकार को जनता की सुननी चाहिए, जनता को एक-दूसरे की और प्रशासन को समाज की. अगर किसी व्यक्ति में सुनने की शक्ति नहीं है तो वो एक तरह से हिंसा को बढ़ावा दे रहा है.     

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जस्टिस भुइयां की ये बातें बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया (BCI) से जाकर जुड़ती हैं. कुछ दिन पहले BCI ने एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में कहा गया कि NALSAR यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को राज्य बार कॉउन्सिल में दाखिला न दिया जाए. ये यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है. यहां करीब 450 छात्र CJI सूर्यकांत को अपने कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट बुलाए जाने पर विरोध जता रहे थे. इसी बीच BCI ने ये नोटिस जारी किया था. बाद में वापस भी ले लिया गया. 

इस घटनाक्रम के बाद अब जस्टिस भुइयां ने ये बातें कही हैं. उनका मानना है कि अगर लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना है, जहां विचारों में मतभेद की आज़ादी हो, तो इसकी नींव यूनिवर्सिटी में ही रखनी होगी. 

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