'पासपोर्ट-आधार नागरिकता का सबूत नहीं...' MEA के बयान पर जावेद अख्तर ने कसा तंज

इस विवाद पर उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने विदेश मंत्रालय से कुछ कड़े सवाल पूछे. मसलन,

'पुलिस पासपोर्ट देने से पहले क्या वेरीफाई करती है? 

क्या हमारा देश उन लोगों को भी पासपोर्ट देता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं?

क्या ये दूसरे देशों के लोगों के मन में भ्रम पैदा नहीं करता कि उन्हें भी भारत से ये ट्रैवेल डॉक्यूमेंट मिल सकता है? 

फॉरेन पालिसी को आसान और सरल होना चाहिए, इतना बेतुका तर्क नहीं देना चाहिए.'

जब इंटरनेट पर ये पोस्ट वायरल हुए तो आम जनता ने भी सवाल पूछे. लोगों के मन में अब यही सवाल घूम रहा है कि आखिर नागरिकता तय कैसे होती है? 

14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर मंत्रालय ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उसमें MEA ने कहा कि पासपोर्ट एक ट्रैवेल डॉक्यूमेंट है जो सरकार इशू करती है ताकि लोग विदेश यात्रा कर सकें. लेकिन केवल एक पासपोर्ट से नागरिकता तय नहीं होती. यहां सवाल ये है कि जब भारत सरकार केवल भारतीयों को ही पासपोर्ट देती है तो फिर ये नागरिकता साबित क्यों नहीं कर सकता? हालिया घटना ने पुराने विवाद को भी ताज़ा कर दिया है. 

बिहार SIR के दौरान इलेक्शन कमीशन ने तर्क दिया था कि आधार कार्ड पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे नागरिकता साबित नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि आधार को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता है. वोटर ID कार्ड भी केवल आवास और पहचान के आधार पर वोट देने के लिए इस्तेमाल होता है. यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और अब पासपोर्ट भी नागरिकता साबित नहीं करता. 

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सिटीजनशिप लॉ के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय नागरिक है. जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए, जन्म से नागरिकता तभी लागू होती है जब उनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो.

फिर 3 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए, जन्म से नागरिकता तभी लागू होती है जब उनके दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों. अगर माता-पिता में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हों और दूसरा जन्म के समय अवैध अप्रवासी न हो, तो भी भारत की नागरिकता मिल सकती है.

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