स्पेस इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में देने पर ISRO कर्मियों ने पूछे सवाल, जवाब में क्या मिला?

“मीडिया के कुछ हिस्सों में ISRO के भविष्य के रोल के बारे में काफी रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें अंदाजे और गलत जानकारी शामिल है कि ISRO को प्राइवेटाइज करने या उसके रोल को कम करने की कोशिश की जा रही है. ये बातें पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत हैं. हम साफ-साफ कहना चाहते हैं कि ISRO को ना तो प्राइवेटाइज किया जाएगा और ना ही उसकी अहमियत कम की जाएगी.”

ISRO ने अपने फ्यूचर के बारे में भी बताया. उसने कहा कि ISRO एडवांस्ड स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नेशनल और स्ट्रेटेजिक मिशन, स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन, और जरूरी और फ्रंटियर स्पेस कैपेबिलिटी के लिए भारत का मेन इंस्टीट्यूशन बना रहेगा. X पर पोस्ट करते हुए स्पेस एजेंसी ने कहा कि अब उसका मेन फोकस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहेगा. इसरो ने बयान में कहा,

"ISRO की भूमिका उन क्षेत्रों में धीरे-धीरे मजबूत होगी जहां इसकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज सबसे ज्यादा मायने रखती है जैसे- फ्रंटियर R&D, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्पेसफ्लाइट, नेक्स्ट-जेनरेशन लॉन्च सिस्टम, डीप-स्पेस और प्लैनेटरी मिशन और स्ट्रेटेजिक नेशनल कैपेबिलिटीज.

यह कम्युनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन, सेंसर, प्रोपल्शन सिस्टम और दूसरी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड पेलोड समेत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जारी रखेगा."

हजारों इसरो कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रोमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) के चैयरमैन डॉ. पवन कुमार गोयनका के बयान का हवाला देकर इसरो चीफ से सफाई मांगी थी. 21 अगस्त 2026 को बिजनेस टुडे इंडिया @ 100 इकोनॉमी समिट में डॉ. पवन कुमार गोयनका ने कहा था,

"आखिरकार, ISRO कोई लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा और कोई लॉन्च मैन्युफैक्चर नहीं करेगा. यह सब प्राइवेट सेक्टर या PSU द्वारा किया जाएगा."

IN-SPACe भारत सरकार के स्पेस विभाग की ऑटोनॉमस बॉडी है. ये स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का काम करती है.

प्राइवेटाइजेशन पर इसरो ने आगे बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्री के जरिए मैच्योर और रूटीन स्पेस सिस्टम बनाने का काम तेजी से बढ़ाया जा सकता है. इंडस्ट्री या सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कंपनियां सही कंपटीटिव प्रोसेस से मैच्योर लॉन्च व्हीकल, रेगुलर सैटेलाइट और दूसरे सिस्टम का प्रोडक्शन तेजी से कर सकते हैं.

इससे ISRO नेक्स्ट जेनरेशन की टेक्नोलॉजी और मिशन के लिए ज्यादा रिसोर्स और साइंटिफिक मैनपावर लगा सकता है. जबकि भारत का बड़ा स्पेस इकोसिस्टम बढ़ते नेशनल स्पेस प्रोग्राम के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्केल देता है.

इसरो की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में स्पेस स्टेशन, चांद और ग्रहों की खोज पर काम करना शामिल है. एजेंसी ने कहा कि स्पेस विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट प्लेयर्स का वेलकम खास तौर पर जरूरी है. भारत के लक्ष्यों में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है.

इसके अलावा, 2040 तक चांद पर इंसान को भेजना (Indian Human Moon Mission), नेक्स्ट-जेनरेशन के और दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च सिस्टम बनाना, लगातार चांद और ग्रहों की खोज करना, और भारत को एक बड़ी ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर स्थापित करना इसरो का मिशन है.

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भारत की स्पेस इकोनॉमी अभी लगभग 8.4 अरब डॉलर (करीब 79,372 करोड़ रुपये) की है. इसरो ने कहा कि ये तेजी से बढ़ रही ग्लोबल स्पेस इकॉनमी का अभी भी काफी छोटा हिस्सा है. भारत का लक्ष्य 2033 तक ग्लोबल स्पेस मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाकर 44 अरब डॉलर (लगभग 4.15 लाख करोड़ रुपये) करना है.

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