सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद भारत का अगला कदम, हाइड्रो प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाने पर काम में शुरू

ये पहली बार है जब इस तरह का अभ्यास किया गया है. इससे ज़्यादा अच्छे से विद्युत उत्पादन में मदद मिलेगी. टर्बाइनों को होने वाली क्षति को भी रोका जा सकेगा.

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सूत्रों के मुताबिक़, जलविद्युत परियोजनाओं को प्रवाहित करने के लिए गाद को बाहर निकालने के लिए जलाशय को लगभग खाली करना पड़ता है. क्योंकि गाद का जमाव उत्पादन में गिरावट का एक प्रमुख कारण है.

उदाहरण के लिए 690 मेगावाट की सलाल परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली, इसकी क्षमता से काफी कम है. क्योंकि पाकिस्तान ने इस प्रकार की फ्लशिंग को रोक दिया था. जबकि 900 मेगावाट की बगलिहार परियोजना में भी गाद जमने से उत्पादन प्रभावित हुआ है. एक सूत्र ने बताया,

फ्लशिंग कोई आम बात नहीं है. क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है. अगर इससे बाढ़ आती है, तो निचले इलाक़ों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अपनी सिंचाई और जल विद्युत के लिए भारत से होकर बहने वाली नदियों पर निर्भर है. ऐसे में भारत के इस फ़ैसले से पाकिस्तान को तत्काल आपूर्ति के लिए खतरा तो नहीं होगा. लेकिन अगर अन्य प्रोजेक्ट्स भी इसी प्रकार की कोशिशें शुरू कर दें, तब प्रभाव ज़रूर पड़ेगा.

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