ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगी ‘मॉक संसद’, 12 साल बाद स्पीकर की कुर्सी पर बैठीं मीरा कुमार

इसलिए आज हम जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसका मकसद एक संवैधानिक संस्था की गरिमा की रक्षा करना है. मुख्य चुनाव आयुक्त से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है. हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग संविधान की भावना के मुताबिक निष्पक्ष तरीके से काम करे, ताकि आम लोगों का उस पर भरोसा बना रहे.

खरगे ने कहा कि ये तय करना होगा कि कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के वोट देने के अधिकार किसी दिल्ली में बैठे व्यक्ति के जरिए कंप्यूटर पर चुपके से मतदाता सूची से न हटा दिए जाएं. खरगे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साल 2014 से सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए हर तरह की साजिश रची है. सांसदों को अपने पाले में किया. राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा. सरकारें गिराईं. चुनावी बॉन्ड, ED और CBI का इस्तेमाल किया गया. अब वोटों की चोरी की जा रही है. हमारे पास वोट चोरी के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं.

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उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि नए कानून बनाकर उन्हें जीवन भर के लिए सुरक्षा कवच दिया गया है. ऐसी सुरक्षा राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं मिली है. खरगे ने कहा कि सीईसी को बचाने वाले इस कानून को दिसंबर 2023 में विपक्ष के 145 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद पास किया गया था. यह शर्मनाक है.

बता दें कि विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंस रिवीजन (SIR) और चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही हैं. खरगे के घर पर मॉक संसद का यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार, 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन दिल्ली में भारी बारिश की वजह से इसे टाल दिया गया. इस आयोजन को 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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