चुनाव आयोग ने SC में ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों को नकारा, कहा- 'सर्वसम्मति से लिए फैसले'

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर उठ रहे सवालों के बीचभारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. आयोग ने मुख्यचुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिजकिया है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची के SIR से जुड़े तीनोंआदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे. आयोग ने फॉर्म-6 में बदलावों के आरोपों पर भी सफाईदी है.इंडिया टुडे से जुड़ीं अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, ECI ने कोर्ट में हलफनामादाखिल किया है. ये हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जिनमें SIRकी जांच कराने और CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर सवाल किए गए थे. आयोग काकहना है कि ये आरोप केवल एक न्यूज़ रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए हैं. इस हलफनामे कोतीनों चुनाव आयुक्तों ने मंजूरी दी है. SIR का फैसला किसने लिया?चुनाव आयोग के मुताबिक, जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR को लेकर जारीकिए गए तीनों आदेश आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे. चुनाव आयोग ने फैसले लेने केप्रोसेस को भी समझाया. कहा कि फाइलों को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के सामने रखने सेपहले, आमतौर पर दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा उनकी जांच की जाती है. जरूरी मामलोंमें, मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले ली जाती है और बाद में उसे फाइल पर दर्ज करदिया जाता है.हलफनामे में एक और बात पर जोर दिया गया है. किसी फाइल पर चर्चा के दौरान CEC याचुनाव आयुक्त की टिप्पणी, सवाल या सुझाव को आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता. बतायाकि 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 18 के तहत इसेऔपचारिक फैसला नहीं माना जा सकता है. आयोग ने साफ किया कि उसने ऐसी किसी चर्चा कीकोई जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की है. इस दौरान, आयोग ने 28 जुलाई के एक आदेश का भी जिक्र किया. उसके मुताबिक, काम केबंटवारे से जुड़ा यह आदेश प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अतिरिक्त सचिव ने जारी कियाथा. अगले ही दिन दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा. आयोग नेकहा कि 30 जुलाई को दोनों आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के बाद यह आदेश लागू नहींहुआ. ये भी पढ़ें: 'राम ने सिर्फ यादव नहीं, शर्मा को भी मारा', चुनाव आयोग का जवाब सुनमाथा पकड़ लेंगेफॉर्म-6 और ECINet पर क्या कहा?वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 पर भी आयोग ने सफाईदी है. ECI ने अदालत को बताया कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया. ये हक़ केवलकेंद्र सरकार के पास है. जबकि SIR प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला घोषणापत्र एकअलग डॉक्यूमेंट है.हालांकि आयोग ने माना कि ऑनलाइन पोर्टल में जिस तरह ये फॉर्म दिख रहे थे, उससे येभ्रम पैदा हो सकता है कि फॉर्म-6 में बदलाव हुआ है. 21 अक्टूबर के बाद से फॉर्म-6और घोषणापत्र को अलग-अलग दिखाने की व्यवस्था की गई है, जैसा फिजिकल डॉक्यूमेंट मेंहोता है. ECINet सिस्टम की चिंताओं पर आयोग ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) केआदेश के बिना मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम न तो जोड़ा जा सकता है और न हीहटाया जा सकता है. बताया कि गोवा में 97 में से 88 वोटरों के नाम जोड़े जा चुकेहैं. आयोग ने आगे कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग नहीं स्वीकारी जा सकती औरन उन्हें काम करने से रोका जा सकता है. ECI का कहना है कि उसने दशहरा की छुट्टियोंकी वजह से अभी मुख़्तसर जवाब दिया है. उसने कोर्ट से याचिकाओं के हर पॉइंट का जवाबदेने की अनुमति मांगी है.