हरिद्वार के DM, SDM, नगर आयुक्त सब सस्पेंड हो गए, जमीन घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन

यह केस राज्य के विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है, जिसे सराकरी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. भ्रष्टाचार पर अपनी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर किसी भी अधिकारी को, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा.

कथित जमीन घोटाले की बात करें तो जांच रिपोर्ट के मुताबिक, एक कृषि भूमि को कमर्शियल रेट पर खरीदा गया, जिसके लिए लैंड पूलिंग कमेटी की इजाजत जरूरी थी. ये कमेटी पारदर्शिता बनाए रखने और जमीन अधिग्रहण में ठीक फैसला लेने में मदद करती है. बिना इसकी मंजूरी के कोई भी प्राइवेट या कमर्शियल यूज के लिए जमीन खरीद कानूनी नहीं होती.

लेकिन SDM अजयवीर सिंह ने उत्तराखंड राजस्व संहिता की धारा 143 का दुरुपयोग कर कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदल दिया. इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, जांच और मंजूरी लेने की जरूरत होती है, लेकिन इस मामले में पूरी प्रक्रिया मात्र 2-3 दिन में पूरी कर दी गई. हरिद्वार DM कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और SDM अजवीर सिंह पर भी अनियमितता के आरोप हैं. अब तीनों अधिकारियों पर विभागीय जांच चलेगी.

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