सरकारी विभागों के नकली दफ्तर खोलकर सिस्टम को बनाया उल्लू, 121 स्कीमों के नाम पर करोड़ों डकार गए

जब्त की गई संपत्तियों में 7 जमीनें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और अलग-अलग बैंक खातों में जमा पैसे शामिल हैं. मुख्य आरोपी की पहचान अबू बकर जकीर अली सैयद के रूप में हुई है. ईडी ने आगे बताया कि उसने साल 2023 में दाहोद टाउन ए डिवीजन पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी.

एफआईआर में क्या था?

एफआईआर के मुताबिक, मामले से जुड़े आरोपियों ने दाहोद जिले में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के 6 नकली दफ्तर बनाए थे. इन दफ्तरों के जरिए फर्जी कागज बनाकर सरकार से करोड़ों के फंड निकलवाए गए. आरोपियों ने न सिर्फ फर्जी दफ्तर खोले बल्कि नकली मोहरें भी बनवाईं. अफसरों के फर्जी साइन किए और इनकी मदद से फंडिंग के लिए फर्जी कागज तैयार किए. ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ऐसी साजिश रचकर 121 फर्जी परियोजनाओं के लिए मंजूरी हासिल की और धोखाधड़ी से सरकारी पैसा हासिल किया.

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पैसों को ऐसे ठिकाने लगाया

धोखाधड़ी से आए पैसों को आरोपियों ने बड़े कायदे से ठिकाने लगाया. सरकारी विभागों से मिले पैसे को पहले फर्जी सरकारी दफ्तरों के नाम से खोले गए 9 बैंक खातों में जमा किया गया. फिर 18 बैंक खातों से गुजारते हुए आरोपियों और उनसे जुड़े संस्थानों के 118 अन्य बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया. बाद में इन पैसों से जमीनें खरीदी गईं. म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया गया और अन्य प्रॉपर्टीज खरीदी गईं.

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