आप किरायेदार हों या मकान मालिक, ये कानून समझ लिया तो सारे झगड़े खत्म समझो

घर किराये पर लेना और देना दोनों सिरदर्दी वाले काम हैं. किरायेदार घर लेते समयसिक्योरिटी अमाउंट और किराये में बढ़ोतरी की शिकायत करते रहते हैं. वहीं मकान मालिककिराया मिलने में देरी और घर खाली नहीं करने वाले किरायेदारों से परेशान रहते हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि आम तौर पर किरायेदार और मकान मालिक का रिश्ता सिर्फ भरोसे परचलता रहा है. रेंट एग्रीमेंट के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है. लेकिन अब लंबेसमय से चले आ रही इस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 (Model Tenancy Act2021) के तहत नए नियम घरों को किराये पर देने की औपचारिक प्रक्रिया को बेहतर बनानेमें बड़ा रोल निभा सकते हैं.किरायेदारी व्यवस्था में क्या बदलाव आया है?ऋषभ गांधी एंड एडवोकेट्स के फाउंडर ऋषभ गांधी ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा किमॉडल टेनेंसी एक्ट की वजह से अब लिखित रेंट एग्रीमेंट और उसका रेंट अथॉरिटी (RentAuthority) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना इस व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगा.पहले, कई रेंट एग्रीमेंट सही डॉक्युमेंटेशन के बिना ही चल जाते थे. उन्होंने आगे कहा, “कई समझौते मौखिक थे. यानी मुंहजबानी तय हुआ कि किराया कितनाहोगा, कितने दिन में किराया बढ़ेगा वगैरा-वगैरा. अभी तक 11 महीने का रेंट एग्रीमेंटबनता था. इसका रजिस्ट्रेशन शायद ही कभी होता था. नई व्यवस्था में लिखित मेंकॉन्ट्रैक्ट्स (औपचारिक समझौता) बनेगा. इसमें शर्तों के बारे में साफ लिखा होगा.”ये भी पढ़ें: पहली नौकरी मिलते ही कीजिए ये 3 काम, जिंदगी बन जाएगी, कभी हाथ नहींफैलाने पड़ेंगेवहीं डीएम हरीश एंड कंपनी में पार्टनर अधिराज हरीश ने इंडिया टुडे से कहा, "इसकानून को लाने का मकसद मकान मालिक-किरायेदार के बीच समझौते को अधिक पारदर्शी बनानाहै. साथ ही किसी तरह के विवाद की स्थिति में फटाफट निपटारे के लिए एक सिस्टम तैयारकरना है." उन्होंने आगे कहा, “नया कानून किराये पर घर लेते समय दी जाने वाली सिक्योरिटी मनीकी लिमिट भी तय करता है. किराये पर घर लेने के लिए दो महीने का सिक्योरिटी अमाउंटऔर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए छह महीने तक किराया जमा करना होता है. इसके अलावा किसीतरह की टूट फूट पर मकान मालिक को क्या काम कराना है और किरायेदार को कौन सा कामअपने खर्च से कराना होगा, इस बारे में भी नए एक्ट में साफ-साफ बताया गया है.” उन्होंने आगे कहा कि यह कानून अप्रिय घटनाओं जैसे मामलों में जिम्मेदारियां तय करताहै.ऋषभ गांधी ने बताया, “किरायेदार के नजरिए से यह कानून ज्यादा स्पष्टता और सुरक्षादेता है. इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय कर दी गई है, किरायेदारी एग्रीमेंटमें किराया, कितने दिन का एग्रीमेंट है और कौन (मकान मालिक या किरायेदार) घर की टूटफूट ठीक कराएगा, ये साफ-साफ लिखना होगा. इसके अलावा मकान मालिक किराये की अवधि केदौरान किराया तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक एग्रीमेंट में इसकी अनुमति न हो और पहलेसे सही तरीके से नोटिस न दिया जाए.” नए कानून में किरायेदारों को भी पहले से ज्यादा बेहतर कानूनी मदद मिलती है. ऋषभबताते हैं, “अब किरायेदारों को भी कानूनी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि घर खाली करानेकी प्रक्रिया सिर्फ नियमों के आधार पर ही हो सकती है. वहीं, विवादों को अब सिविलकोर्ट की बजाय रेंट अथॉरिटी के सामने ले जाया जा सकता है, ताकि मामला जल्दी और आसानतरीके से सुलझ सके.” साथ ही, मकान मालिकों को भी वे सुरक्षाएं मिलती हैं जो अभी तक आमतौर नहीं थीं. ऋषभ गांधी के मुताबिक, "मकान मालिकों के पास अब अपनी संपत्ति का कब्जा वापस लेने,किराया भुगतान में चूक करने वाले किरायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और अनुबंध कीशर्तों को लागू करने के स्पष्ट अधिकार हैं."वहीं, डीएम हरीश एंड कंपनी के पार्टनर अधिराज हरीश ने कहा, "यदि किरायेदार रेंटएग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं कर पाता है तो मकान मालिक बढ़ा हुआकिराया वसूल सकता है. यह हर महीने चुकाए जाने वाले किराये का चार गुना तक हो सकताहै."ये भी पढ़ें: 50 हजार सैलरी पाने वाले 2 करोड़ बना सकते हैं, बस निवेश का येफॉर्मूला अपना लेंकिरायेदार से घर खाली कराने के नियम पहले से ज्यादा स्पष्ट किरायेदार से घर खाली कराना कई बार झगड़े का कारण बनता है. नए एक्ट में साफ कियागया है कि किराया न देने या किराये की बकाया राशि लगातार बढ़ने, जिस घर में रह रहेहैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने यागलत तरीके से बदलाव पर मकान मालिक को अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसे लेकर अधिराज बताते हैं, “यदि घर को बड़े पैमाने पर मरम्मत, दोबारा बनाने वगैराकी जरूरत समझी जाती है और जिन्हें किरायेदार के कब्जे में रहते हुए पूरा नहीं कियाजा सकता है तो मकान मालिक को ये काम कराने की अनुमति दी जा सकती है.”ये भी पढ़ें: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अपने मन की सीट चुनिए, नहीं पड़ेगाज्यादा पैसा!किराया वृद्धि के नियममॉडल टेनेंसी एक्ट में किराये में बढ़ोतरी के मामले में भी स्पष्ट जानकारी दी गईहै. ऋषभ गांधी ने बताया, "मकान मालिक अभी भी किराया बढ़ा सकते हैं, लेकिन कई मकानमालिक अचानक किराया बढ़ा देते हैं. इसका उद्देश्य अचानक होने वाली बढ़ोतरी से बचानाहै. किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को लिखित में एडवांस सूचना देनी होगी."राज्यों के नियम अभी भी मायने रखेंगेमॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 अभी पूरे भारत में लागू नहीं है. यह एक मॉडल कानून है जिसेलागू करने का अधिकार राज्यों के पास है. केंद्र सरकार ने इसे एक गाइडलाइन के रूपमें पेश किया है. हर राज्य को अपने हिसाब से इसे अपनाना होता है. अधिराज कहते हैं कि राज्य इन नियमों को अलग-अलग रूपों में लागू कर सकते हैं.तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने पहले ही इसे लागूकरना शुरू कर दिया है.