सरकार लाई 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन', आप अपना फायदा जान लीजिए

- इसमें पेमेेंट करके इंटरनेशनल पब्लिशर्स की रिसर्च का एक्सेस पाने का ऑप्शन भी होगा.

- जो पब्लिशर ONOS के तहत नहीं आते उनके लिए इंस्टीट्यूट अलग से बजट आवंटित कर सकता है.

- इस स्कीम के लिए सरकार ने 2027 तक 6 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

ONOS को सरकार 1 जनवरी 2025 को लॉन्च करेगी.

सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, ONOS योजना देश के 6300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में 1.8 करोड़ छात्रों, फैकल्टी व रिसर्चर्स के लिए गेमचेंजर साबित होगी. खास तौर इससे टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों को बड़ा फायदा मिल सकता है.

उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी के साथ मिलकर छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को इस योजना और संसाधनों तक पहुंच के बारे में जानकारी देगा. इसके लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान भी चलाया जाएगा. राज्य सरकारों से भी इन अभियानों को समर्थन देने के लिए कहा जाएगा, ताकि सभी सरकारी संस्थानों में इस सुविधा का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

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