सुप्रीम कोर्ट ने गोहत्या बैन के आदेश पर लगाई रोक, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटने की वजह भी बताई

कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि गोहत्या पर इसलिए भी प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद के दौरान गोहत्या इस्लाम की जरूरी परंपरा नहीं है.

हाईकोर्ट की बेंच ने ये भी कहा था,

'संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है. भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है. कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी. महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे. '

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दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मज़बूती से अपना पक्ष रखा. सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे थे. उन्होंने बताया कि ये फैसला तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के खिलाफ है. इस कानून के मुताबिक, यदि जानवर की उम्र 10 साल से अधिक हो चुकी हो या वह प्रजनन और कृषि कार्य के लिए पूरी तरह अयोग्य हो, तो आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसका वध किया जा सकता है. 

अपने तर्क को मज़बूती देने के लिए राज्य सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001, तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998 और तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 का भी हवाला दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी एक्ट में गोहत्या को नियमित करने का प्रावधान है, लेकिन किसी में भी पूरी तरह बैन लगाने का प्रावधान नहीं है. इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया है. 

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