'सेना के दो मेजर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और CCTV', दिल्ली की अदालत ने निजता के अधिकार पर बड़ा फैसला दिया

कोर्ट ने कहा,

"उन्हें अपने निजता अधिकारों की हिफाजत करने का मौका दिए बिना ऐसी निजी जानकारी जारी करना उनके प्राकृतिक न्याय के अधिकार और यहां तक ​​कि निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और इससे उनके सम्मान को नुकसान पहुंच सकता है."

जज ने कोर्ट के दायरे को लेकर भी साफ किया कि अदालतें निजी विवादों के लिए जांच एजेंसी नहीं होतीं, और ऐसे मामलों में इंटरनल प्रोसेस का पालन करना जरूरी है.

अपने आदेश में जज ने यह भी बता दिया कि रिश्तों में 'बेवफा' कौन होता है. उन्होंने ग्रेहम ग्रीन के उपन्यास 'दी एंड ऑफ दी अफेयर' का हवाला दिया, जिस पर 1999 में इसी नाम से हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी. जज ने बताया कि 'वफादारी का बोझ' वादा करने वाले पर होता है. उन्होंने उपन्यास को याद करते हुए कहा,

"वो प्रेमी नहीं है, जिसने शादी में धोखा दिया, बल्कि वो है, जिसने वादा किया और उसे तोड़ दिया. बाहर वाला कभी भी इस वादे से बंधा नहीं था."

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के 'जोसफ शिंदे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया' फैसले का भी जिक्र करते हुए जज ने कहा कि अदालत ने यह मान्यता दी थी कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी की पत्नी को 'चुरा' नहीं सकता, क्योंकि पत्नी का भी अपना अधिकार है कि वो किसे प्यार करे. जज ने यह भी कहा कि संसद ने भी 'व्यभिचार' (Adultery) के कानून को खत्म कर दिया था. यह दिखाता है कि आधुनिक भारत में अब पुरानी पितृसत्तात्मक सोच और लिंगभेद की कोई जगह नहीं है.

हालांकि, जज ने कहा कि मेजर कानूनी राहत पाने के लिए आर्मी एक्ट, 1950 और मौजूदा नियमों का सहारा ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि अदालत का इस्तेमाल इंटरनल सिस्टम को दरकिनार करने या उसकी पूर्ति करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

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