'मेज तोड़ देंगे, बिल फाड़ देंगे... ' पीएम, सीएम को हटाने वाले बिल पर विवाद, विपक्ष बहुत नाराज

 हम इसे पेश भी नहीं होने देंगे. हम मेज तोड़ देंगे और विधेयक को फाड़ देंगे.

लोकसभा में इन विधेयकों को चर्चा के लिए लिस्टेड किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. उसका कहना है कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हराने में असफल रहने के बाद उन्हें हटाने के लिए सरकार ऐसा कानून लाना चाहती है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 

ये कैसा दुष्चक्र है! गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं और  विपक्षी नेताओं की बेहिसाब गिरफ्तारियां. नया विधेयक मौजूदा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी के तुरंत बाद हटाने की अनुमति देता है. विपक्ष को अस्थिर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है.

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इन विधेयकों पर आपत्ति जताई है. उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने और राज्य सरकारों को गिराकर जनादेश से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 

SIR लागू करने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने के अपने प्रयास में असफल रहने के बाद सरकार ने अब एक और 'ई' ईडी को एक्टिव कर दिया है. इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाले कानून बनाना, लोकतंत्र को खत्म करना और राज्य सरकारों को गिराकर लोगों के जनादेश का अपमान करना है.

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक हैं - गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025. इन विधेयकों के प्रावधानों के मुताबिक, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री में से किसी को भी गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है. और उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा. 

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