'हमने सरकार को जज बनने से रोका... जिससे किसी का घर न उजड़े', बोले चीफ जस्टिस बीआर गवई

उन्होंने इस फैसले को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. 

साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों की आवाज को 'उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता' और कानून के शासन वाले समाज में इस तरह के 'बुलडोजर न्याय' के लिए कोई जगह नहीं है. 

सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा था कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी दिनों में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने ये फैसला सुनाया था. उन्होंने किसी घर को गिराने से पहले- सही से सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना - समेत 6 कदम उठाने के निर्देश दिए,

1. अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों की जांच करनी चाहिए.
2. वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. 
3. कथित अतिक्रमण करने वालों को लिखित नोटिस जारी किया जाना चाहिए. 
4. आपत्तियों पर विचार करके आदेश पारित किया जाना चाहिए. 
5. स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए.
6. अगर जरूरी हो, तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए.

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जून महीने में CJI बीआर गवई इटली गए थे. वहां भी उन्होंने इस फैसले का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था,

घर बनाना लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा एक पहलू है. ये बरसों की मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का फल होता है. इसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देखा जा सकता. ये स्टेबिलिटी और सुरक्षा का प्रतीक है. एक परिवार या व्यक्ति की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक है.

CJI ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी. उन्होंने आगे कहा कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है.

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