'हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन बराबरी अभी दूर,' हाई कोर्ट को ऐसा क्यों बोलना पड़ा?

पीड़िता की शादी 2018 में हुई थी. वह पति के साथ अंडमान-निकोबार में किराए के घर में रहती थी. 2021 में पति से झगड़े के बाद पीड़िता और उसकी बेटी की मौत हो गई. बाद में पीड़िता के पिता ने दहेज और क्रूरता की शिकायत दर्ज कराई. 2024 में ट्रायल कोर्ट ने ससुराल वालों को बरी कर दिया था. अब हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दोबारा कार्रवाई का निर्देश दिया है.

अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों जैसे महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया. परिजनों ने बताया था कि शादी के बाद पीड़िता को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया गया. यह भी सामने आया कि शादी के तुरंत बाद, लड़की पैदा होने की स्थिति में 5 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी. बच्ची के जन्म के बाद अत्याचार और बढ़ गए.

ससुराल वालों की ओर से पेश सीनियर वकील दीप चैम कबीर ने कहा कि FIR पहले एक पड़ोसी ने दर्ज कराई थी और आरोपी उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि पति-पत्नी के बीच सामान्य वैवाहिक तनाव था.

कबीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि पति के साथ गंभीर झगड़े के तुरंत बाद ना केवल महिला की मौत हुई, बल्कि महिला ने अपनी बेटी की भी हत्या की थी. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि "एक मां कितनी क्रूर हो सकती है."

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सरकार की ओर से क्या कहा गया

सरकार की तरफ से पेश वकील सुमित कुमार कर्माकर ने इस बात पर जोर दिया कि कई गवाहों के बयानों से पता चलता है कि सभी बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे. पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों पर ठीक से विचार नहीं किया.

जिन ससुराल वालों को पहले बरी किया गया था, उन्हें चार हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट को निर्देश दिया गया कि आरोपियों को हिरासत में लेकर जमानत बांड भरने पर जमानत दे और कानून के अनुसार उनके खिलाफ आरोप तय करे.

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