24000 करोड़ की 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी, पैसा किन किसानों को मिलेगा, जान लें

हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने जिले चुने जाएंगे, यह उस राज्य में खेती लायक जमीन और किसानों की संख्या के अनुसार तय होगा. हालांकि, हर राज्य से कम से कम एक जिला जरूर शामिल किया जाएगा. इन जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, पानी की बचत, जैविक खेती को बढ़ावा देने और फसल के बाद के भंडारण सुविधाओं में सुधार जैसे कदम उठाए जाएंगे.

PIB की रिपोर्ट के मुताबिक, यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और प्राइवेट सेक्टर के साथ लोकल पार्टनरशिप के जरिए लागू की जाएगी. योजना के तहत 100 जिलों के लिए जिलास्तरीय कृषि योजनाएं बनाई जाएंगी. इन जिलों में किसान अपनी फसल की विविधता बढ़ाने, पानी की बचत करने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाएंगे.

इस योजना का मकसद ना केवल कृषि क्षेत्र को सुधारना है, बल्कि पूरे देश में आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) को भी बढ़ावा देना है. जैसे-जैसे इन 100 जिलों के इंडिकेटर्स सुधरेंगे, वैसे-वैसे देश के संकेतक भी बेहतर होंगे.

इसके अलावा कैबिनेट ने एलान किया कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC Limited) भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में भी विकास होगा और पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी.

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