'जम्मू-कश्मीर को फिर मिले पूर्ण राज्य का दर्जा', PM मोदी को राहुल गांधी की चिट्ठी

पिछले पांच साल से जम्मू-कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनकी ये मांग वैध भी है. और उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है. 

उनका कहना है कि अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला ऐसा है जिसकी स्वतंत्र भारत में कोई दूसरी मिसाल नहीं है. यह पहली बार है कि विभाजन के बाद किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है.

कांग्रेस के दोनों नेताओं ने चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सरकार के वायदों की भी याद दिलाई है. उन्होंने लिखा कि 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में एक इंटरव्यू में आपने कहा,  

राज्य का दर्जा बहाल करना एक गंभीर वादा है, जो हमने किया है और हम इस पर कायम हैं. 

फिर 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने इस बात को दोहराया था. आपने (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) कहा था, 

 हमने संसद में कहा है कि हम क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे.

खरगे और राहुल गांधी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पूर्ण राज्य के बहाली का आश्वासन दिया है. कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के आनेवाले मानसून सत्र में एक विधेयक लाने की मांग की है. 

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