'भारत ने शेख हसीना को नहीं सौंपा तो दुश्मनी होगी,' दिल्ली ने क्या जवाब दिया?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा,

“हम भारत को एक बार फिर पत्र लिखेंगे और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे. अगर भारत इस सामूहिक हत्यारन को शरण देता रहा, तो भारत को ये समझ लेना चाहिए कि ये बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ खुले तौर पर दुश्मनी का काम होगा. आज इंसाफ हुआ है और ये प्रक्रिया बिना रुके जारी रहेगी.”

बांग्लादेश की मांग पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा,

“भारत को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दिए गए फैसले की जानकारी है. हम बांग्लादेश के पड़ोसी के तौर पर वहां के लोगों के हितों के लिए प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. खासकर शांति, लोकतंत्र और वहां की स्थिरता को लेकर.”

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 28 जनवरी 2013 को मुहर लगी थी. इस संधि का मकसद था-

- दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना.
- ये सुनिश्चित करना कि एक-दूसरे के देश में किसी अपराधी को पनाह न मिले.
- सीमा-पार अपराधों और आतंकवाद पर लगाम लगाना.

यानी, अगर कोई अपराधी भारत से भागकर बांग्लादेश जाए या बांग्लादेश से भारत आए, तो दोनों देश एक-दूसरे को आरोपी को सौंपने (extradition) के लिए बाध्य हैं. 

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