शादी लीगल नहीं, तब भी पति देगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने सारे वहम दूर कर दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि अगर किसी महिला को पति की पूर्व शादी के बारे में जानकारी न हो और उसकी शादी अमान्य करार कर दे दी जाए तब भी वो भत्ते (Allowance) की हकदार है. कोर्ट ने साफ किया कि पति अपनी गलतियों की आड़ में पत्नी को भत्ता देने से बच नहीं सकता है. इस मामले में अपनी दूसरी शादी से पहले पति तलाकशुदा नहीं था और ये बात उसने दूसरी पत्नी से छुपाई थी जिस वजह से उनकी शादी कानूनी तौर पर अमान्य करार दी गई. अब पति दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ता देना नहीं चाहता.  

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस गरिमा प्रसाद की सिंगल बेंच इस केस की सुनवाई कर रही थी. अदालत ने पति की याचिका ख़ारिज कर दी. शख्स ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया था जिसमें कहा गया था कि महिला को भत्ता मिलना चाहिए. 

रिपोर्ट के मुताबिक, पति का कहना है कि महिला के साथ उसकी शादी कानून की नज़र में वैध नहीं है. उसने बताया कि उसकी पहली शादी 2008 में हुई थी और तलाक 2017 में पूरा हुआ. इसी बीच शख्स ने दूसरी शादी कर ली. दूसरी शादी साल 2016 में हुई, इसलिए पति का दावा है कि उसकी दूसरी शादी लीगल नहीं है. और महिला को मेंटेनन्स देने के दायरे से बाहर है.