किसी खास धर्म को निशाना बनाते हुए मैसेज भेजना क्राइम, हाई कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई

यह कहते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आगे कहा कि शख्स के अनकहे शब्द खास समुदाय से आने वाले लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे. लोगों को लगेगा कि उन्हें एक खास धर्म का होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है. पीठ ने कहा,

भले ही कोई यह सोचे कि व्हाट्सएप संदेश से किसी भी वर्ग के नागरिकों या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश है, जिसके अनकहे शब्दों से धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और गलत भावनाएं पैदा होने या उन्हें बढ़ावा देने की संभावना है. जहां एक विशेष समुदाय के लोग, पहली नजर में यह सोच सकते हैं कि उन्हें कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके दूसरे धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 9 पन्नों का सुसाइड नोट, 15 IAS-IPS अधिकारियों के नाम, IPS पूरन कुमार ने जातिगत भेदभाव समेत कई गंभीर आरोप लगाए

कोर्ट ने आगे कहा कि किसी खास धर्म के लोगों को निशाना बनाते हुए मैसेज भेजना भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) के अंतर्गत आता है, न कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (3) के तहत. कोर्ट ने माना कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत पाने का हकदार नहीं है. कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी.

वीडियो: असम बीजेपी इस वीडियो पर फंस जाएगी; सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस