चीफ जस्टिस पर जूते फेंकने वाले वकील पर बेंगलुरु में हुई 'जीरो एफआईआर'; लेकिन ये होता क्या है?

जीरो एफआईआर का प्रावधान इसलिए लाया गया, ताकि पीड़ित अपने खिलाफ हुए जुर्म को अपने सबसे नजदीकी थाने में रिपोर्ट कर सके. ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की पावर मिलती है. उदाहरण के लिए देखें तो वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर दिल्ली में जूता फेंकने की कोशिश की थी. लेकिन उन पर एफआईआर बेंगलुरु में हुई. अब बेंगलुरु के थाने से एफआईआर को दिल्ली के उस थाने में भेजा जाएगा, जिसके क्षेत्र में ये घटना हुई है. 

इस प्रावधान का उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भेजे बिना, जल्दी और सुविधापूर्वक शिकायत दर्ज कराने में मदद करना है. इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण सबूत और गवाह नष्ट न हों या उनके साथ छेड़छाड़ न हो. जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद इसे उस संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां अपराध हुआ है या जहां मामले की जांच की जानी है.

दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. इसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जस्टिस जे एस वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी ने महिला सुरक्षा को लेकर कई सुझाव दिए थे जिसमें से एक सुझाव था 'जीरो एफआईआर'. गृह मंत्रालय ने मई 2013 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रावधान को लागू करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी. इसके तहत किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई. चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो, ताकि पीड़ितों के लिए तुरंत कार्रवाई और निवारण सुनिश्चित किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 9 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर की टेंपरोरी सदस्यता समाप्त कर दी है. एसोसिएशन ने सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश के उनके कृत्य को 'गंभीर कदाचार' कहा है. इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकील राकेश किशोर को वकालत से निलंबित करने का आदेश दिया था. बीसीआई ने उन्हें भारत की किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी में पेश होने, पैरवी करने या वकालत करने से रोक दिया था. हालांकि वकील किशोर ने कहा था कि उन्हें अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है.

राकेश किशोर को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया. इसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि उनपर कार्रवाई जारी क्यों न रखी जाए? क्योंकि बीसीआई ने कहा था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी. बार एसोसिएशन ने इस मामले पर एक बयान देते हुए कहा था कि ऐसा निंदनीय, अव्यवस्थित और असंयमित व्यवहार न्यायालय के एक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अनुचित है. साथ ही ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है.

वीडियो: CJI गवई पर हमला करने वाले वकील राकेश किशोर ने क्या बताया?