SSP को पूरी सुनवाई खड़े रखा, CJM भी नपेंगे, रेप केस में अफसरों पर क्यों बरसा हाई कोर्ट?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दिया. वे बलात्कार के एक मामले में पीड़िता द्वारा दायर की गई जमानत रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे.

सुनवाई के दौरान, मेरठ SSP ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को पहले पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि वारंट के अनुसार आरोपी को CJM के सामने पेश किया गया था. इसके बाद CJM ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

(यह भी पढ़ें: शादीशुदा महिला से शादी का वादा, लगा रेप का आरोप; सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया)

SSP को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश देते हुए हाई कोर्ट जज ने जोर देकर कहा कि गैर-जमानती वारंट का पालन कराने की जिम्मेदारी SSP की थी. इसलिए, यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य था कि आरोपी कोर्ट के सामने पेश हो. आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो पीड़िता से शादी करेगा, लेकिन वो अपनी इस शर्त को पूरा करने में विफल रहा.

इसलिए, कोर्ट ने उसे पेश करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था. शनिवार, 24 अक्टूबर को आरोपी हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ, लेकिन उसने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया. इसके चलते कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी, जो पहले उसे पीड़िता से शादी करने के वादे के आधार पर दी गई थी.

वीडियो: कालकाजी गैंगरेप केस के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल