मां दूसरी शादी करे तो क्या नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस मिलेगा? कोर्ट ने जवाब दे दिया

जस्टिस पदम नारायण मिश्रा ने आगे कहा कि इस मामले में केवल उन कानूनों के तहत ही छूट मिल सकती है, जिन्हें कानून में मान्यता मिली है. यह जिम्मेदारी ना तो पति-पत्नी के बीच शादी के झगड़ों की वजह से खत्म होती है और ना ही मां के कथित तौर पर दूसरी शादी करने की वजह से खत्म होती है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोहराया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) का सेक्शन 125 (पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण) सामाजिक न्याय का एक तरीका है. इसका मकसद महिलाओं, बच्चों और माता-पिता को छोड़ देने पर आर्थिक तंगी आदि से बचाना है.

अपने ऑर्डर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि मेंटेनेंस कानून पैसे की तंगी से बचाने के लिए बने हैं. सर्वोच्च अदालत के फैसले बाकी सभी बातों से परे जाकर बच्चों की भलाई को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं.

हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करने या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक खो सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नाबालिग बच्चे भी अपने जैविक पिता से मेंटेनेंस का हक खो देते हैं. हाई कोर्ट ने फैमिली हाई कोर्ट का फैसले को पलटते हुए कहा कि नाबालिग बच्चे अपने जैविक पिता से गुजारा भत्ता लेने का हक रखते हैं.

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