''2003 में ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई थी. कंपनी का नाम था बैकऑप्स लिमिटेड. कंपनी का पता था 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैंपशायर SO23 9EH. इस कंपनी के डायरेक्टर थे राहुल गांधी. 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को कंपनी की ओर से फाइल किए गए रिटर्न में राहुल की जन्मतिथि 19 जून 1970 और नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई है.''लेकिन सुब्रमण्यन को इस बात का पता कैसे चला. इशकरण सिंह भंडारी नाम के एक वकील ने ट्विटर पर सुब्रणन्यन स्वामी के साथ बात करते हुए एक वीडियो डाला है. वीडियो देखिए.
''मैं 2015 में लंदन गया था. उस वक्त मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था. इस मीटिंग में सतीश शर्मा नाम के एक एनआरआई भी थे. उसी दौरान ब्रिटेन के कुछ अधिकारी मेरे पास आए और मुझे बताया कि राहुल गांधी ने यहां एक कंपनी बनाई है. मैंने उनसे प्रमाण मांगे तो पता चला कि ब्रिटेन में कंपनी बनती है, तो उसकी पूरी डिटेल वेबसाइट के जरिए डाउनलोड की जा सकती है. मैंने अपने एआआरआई दोस्तों के जरिए वो पूरी डिटेल हासिल कर ली. इसमें कंपनी का सालाना लेखा-जोखा भी था. 2004 से लेकर 2009 तक के एकाउंट्स मेरे हाथ लगे थे. 2009 में ये कंपनी बंद कर दी गई.''सुब्रमण्यन स्वामी ने इस वीडियो में बताया है कि वो भारत लौटे और सीधे लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिले. स्वामी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा-
''ये संविधान का मसला है. एक ऐसे शख्स का मसला है, जिसे इस संसद में होना ही नहीं चाहिए. सुमित्रा महाजन ने इस मामले का संज्ञान लिया और फिर इसे एथिक्स कमिटी को भेज दिया. मैंने भी लिखित में एथिक्स कमिटी में शिकायत की थी. उस वक्त इस कमिटी की अध्यक्षता कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी. कमिटी में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे. उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया. लेकिन राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद आडवाणी ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. 2017 में एक दिन मैंने अपनी शिकायत को गृह मंत्रालय को भेज दिया. गृह मंत्री ने कहा कि वो इस मुद्दे को देख रहे हैं. इसके बाद कुछ और भी लोगों ने वेबसाइट से कागज डाउलोड कर लिए और अमेठी में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर केस कर दिया. वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि ये तय करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये तय सिर्फ गृह मंत्रालय ही कर सकता है कि राहुल गांधी की नागरिकता सही है या नहीं. ब्रिटेन की सरकार ने भी अब तक राहुल गांधी से पूछ लिया होगा.''पूछा तो गृह मंत्रालय ने भी है सुब्रमण्यन स्वामी के इस पत्र पर गृह मंत्रालय ने ऐक्शन लिया है. केंद्र सरकार में निदेशक (नागरिकता) बी. सी. जोशी ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करते हुए राहुल गांधी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है.
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नोटिस को एक सामान्य प्रक्रिया बताया है. लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भड़क गई है. राहुल गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी ने कहा- ''पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं. उनके सामने वो पैदा हुआ, उनके सामने उनकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, ये सबको मालूम है. क्या बकवास है ये?''
''मोदीजी की चुनावी नैया डूब चुकी है. हताश और छटपटाए मोदीजी और बीजेपी ऐसी साजिश रचते हैं. ऐसी शिकायत 2015 में सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय में की जा चुकी है और 2015 में ही मैं सारे आरोपों को खारिज कर चुका हूं. जिस कंपनी के दस्तावेज के बारे में कहा जा रहा है, उसी कंपनी के दस्तावेज पर लिखा है कि राहुल गांधी भारतीय हैं. राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की बात को सुप्रीम कोर्ट 30 नवम्बर 2015 को ही खारिज कर चुका है.''देखिए वो कागज, जिसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी के भारतीय नागरिक होने का दावा किया है-
वहीं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से कहा है कि वो देश को बताएं कि राहुल अंग्रेज हैं या भारतीय. संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कौन से राहुल असली हैं, लंदन वाले या फिर लुटियंस वाले. राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की बात की पुष्टि के लिए बीजेपी ने भी कागज पेश किए हैं. वो कागज देखिए- 
अब कांग्रेस के पास एक कागज है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी भारतीय हैं. बीजेपी के पास एक कागज है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी ब्रिटिश हैं. और इन दोनों के ऊपर है गृह मंत्रालय का वो नोटिस, जिसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी के पास 15 दिनों का वक्त है. तब तक इस मामले पर खूब सियासत होगी. आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे, टाइमिंग पर सवाल उठेंगे और इस बीच बचे हुए बाकी के तीन चरणों की वोटिंग भी होगी. बाराबंकी की ये बहस बेहद मजेदार है
