वहीं मेनिफेस्टो के पेज नंबर 27 पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन दिया गया. सरकार बनने पर 30 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने की बात कही गई है. 
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को लोन दिया गया, इसे लेकर मेनिफेस्टो में दो तरह के दावे हैं. और ये अंतर तीन करोड़ का है. क्या यह टाइपिंग की गलती है? बीजेपी के अंग्रेजी और हिन्दी दोनों मेनिफेस्टो में अलग-अलग पेज पर मुद्रा योजना को लेकर दो तरह के दावे हैं. टाइपिंग की गलती है, तो भी यह नहीं होना चाहिए था. क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी का घोषणा पत्र जारी किए जाने से पहले कई अनुभवी आंखों-हाथों से गुजरा होगा. मुद्रा योजना है क्या
इस योजना का मकसद नया कारोबार शुरू करने या व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोगों को आसान तरीके से बैंकों से लोन दिलाना है. योजना में बैंक बिना किसी गारंटी के लोन देते हैं. योजना में तीन स्लैब हैं- शिशु, किशोर और तरुण. शिशु वर्ग में 50 हजार, किशोर वर्ग में 50 हजार से 5 लाख, और तरुण वर्ग में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के लोन दिए जाते हैं. ये लोन खेती या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नहीं हैं. मुद्रा योजना के बारे में पीएम ने क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इसकी घोषणा की थी. पीएम ने कहा था,
ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शुरू के समय में सामान्य व्यक्ति जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि बेचारे का अनुभव बेहद खराब है. वो कहता है कि मुझे तो साहूकार से ही पैसा लेना पड़ता है. 24-30 प्रतिशत इंटरेस्ट देना पड़ता है. वही मुझे आदत हो गई है.....वो विश्वास नहीं करेगा कि उसे इस प्रकार से ऋण मिल सकता है. हम ये एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है. ये मैसेज मुझे देना है. पीएम मोदी ने कहा था कि मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है, जिसने बिना किसी भेदभाव के पिछड़े समाज को आर्थिक एवं सामजिक बल देने का, उन्हें सशक्त करने का काम सफलतापूर्वक किया.सरकारी वेबसाइट का दावा मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 2015 से 2019 तक देश में 17 करोड़ 68 लाख 39 हजार 656 लोगों को मुद्रा लोन दिए गए हैं. इस अवधि में पूरे देश में 8 लाख 28 हजार 452 करोड़ रुपए मुद्रा लोन के तौर पर दिए गए.
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