'इस बार जीते तो यूपी में UCC लागू करेंगे', अमित शाह का ऐलान

जिस मीटिंग में अमित शाह ने ये बात कही, वो विधानसभा चुनावों से पहले रोडमैप बनाने के लिए बुलाई गई थी. इस मीटिंग में यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट, यूपी बीजेपी के पदाधिकारी, क्षेत्रीय और जिला यूनिट्स के लोग शामिल हुए. अमित शाह चीफ गेस्ट के तौर पर इस मीटिंग में आए थे.

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समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों पर व्यक्तिगत मामलों में एक जैसे नियम लागू करता है. इनमें मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसी चीजें शामिल हैं.

ये कानून बीजेपी के वैचारिक एजेंडे का एक अहम हिस्सा है और पार्टी लंबे समय से इस कानून को लागू करवाना चाहती है. राज्यों के रास्ते धीरे-धीरे इस कानून को लागू कराया भी जा रहा है. उत्तराखंड इस सिलसिले में पहला राज्य बना, जहां UCC लागू किया गया. गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसकी कवायद चल रही है.

सितंबर 2026 में अमित शाह ने एक इवेंट में ऐलान किया था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जिन-जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर UCC लागू किया जाएगा. उन्होंने कॉमन सिविल लॉ की मांग को पार्टी के सोशल रिफॉर्म और नेशनल सिक्योरिटी के बड़े एजेंडे से जोड़ा.

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