महाराष्ट्र की UCC कमिटी में ही सब 'बराबर' नहीं? जस्टिस चव्हाण का इस्तीफा बड़े सवाल खड़े कर गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज आरसी चव्हाण ने समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्टतैयार करने वाली कमिटी से इस्तीफा दे दिया. कमिटी के काम करने के तरीकों पर सवालउठाते हुए उन्होंने 19 सितंबर को समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जजजस्टिस रंजना देसाई को अपना इस्तीफा ईमेल किया है. इसमें पूर्व जज जस्टिस चव्हाण नेआरोप लगाया कि मीटिंग को जल्दबाजी में बिना ठीक से चर्चा किए खत्म कर दिया जाता है.उन्होंने दावा किया कि कमिटी की एक मीटिंग में ‘बाहरी’ व्यक्ति को बैठाया गया था.‘कटाक्ष की भाषा में’ जस्टिस चव्हाण ने कहा कि अगर उस व्यक्ति को कमिटी में शामिलकिया ही जाना है तो उनके इस्तीफे से एक जगह खाली हो रही है. सरकार उस जगह पर किसीको भी नियुक्त कर सकती है. इसके अलावा उन्होंने UCC की प्रश्नावली और मीटिंग केएजेंडे पर भी आपत्ति जताई.जुलाई में बनी थी समितिजस्टिस चव्हाण साल 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए थे. जुलाई2026 में महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए नियमों का ड्राफ्टतैयार करने और कुछ सिफारिशों के लिए 7 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था. इसमेंजस्टिस चव्हाण को भी शामिल किया गया था. जब से ये समिति बनी है, तब से इसकी कईबैठकें हुई हैं. जस्टिस चव्हाण की आपत्ति है कि मुद्दों पर बिना पर्याप्त चर्चा किएही ये मीटिंग्स खत्म कर दी जा रही थीं. तंज करते हुए एक मीटिंग के बारे मेंउन्होंने कहा कि ये वाकई अच्छा हुआ कि बिना इधर-उधर की बात किए इसे जल्दी खत्म करदिया गया. इस मीटिंग में समिति की वेबसाइट में बदलाव की चर्चा की गई थी. जस्टिस चव्हाण के मुताबिक, इसी मीटिंग में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था, जिसका जिक्रसमिति की अध्यक्ष पूर्व जज रंजना देसाई ने पिछली मीटिंग में किया था. वो ‘बाहरी’व्यक्ति कमिटी का मेंबर नहीं था. जस्टिस चव्हाण ने कहा कि अगर सरकार किसी और कोसमिति में शामिल करना चाहती है तो उनके इस्तीफे से खाली हुई जगह पर उसकी नियुक्तिकर सकती है.जस्टिस चव्हाण की अन्य आपत्तियां ‘जल्दबाजी में बैठकें’ और ‘बाहरी व्यक्ति’ की आपत्ति के अलावा भी कई मुद्दों परजस्टिस चव्हाण समिति से चिढ़े थे. उन्होंने बताया कि कमिटी के तीन लोगों नेक्वेश्चनेयर में बदलाव का सुझाव दिया था. इनमें जनता से मिलने वाले जवाबों को सिर्फ‘हां या ना’ के उत्तर तक सीमित कर दिया गया था. इसके साथ ही प्रश्नावली केप्रोफेशनल रिव्यू का भी सुझाव था. लेकिन कमिटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई पहले से हीतैयार खुद का क्वेश्चनेयर लेकर आई थीं. उन्होंने इसे सदस्यों को दिया और कहा किवेबसाइट बनते ही इसे उस पर अपलोड कर दिया जाएगा.इसे लेकर जस्टिस चव्हाण ने कहा कि उन्हें लगता था कि समिति का मकसद पूरे प्रदेश केलोगों से राय लेना और अलग-अलग मुद्दों पर एक सहमति बनाने की कोशिश करना है. इनमेंदेर से होने वाली शादियां, संतान न होना, नाजुक वैवाहिक रिश्ते और विवादों कोसुलझाने में होने वाली देरी जैसे मुद्दे शामिल थे. उन्होंने कहा कि ‘हां या ना’ केजवाब वाली प्रश्नावली ने उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, जो इन मुद्दों परअपनी राय देना चाहते हैं. जब इन मुद्दों को हटा दिया गया तो उन्हें लगा कि समिति कामकसद जनता को सिर्फ ‘हां या नहीं’ में ही जबाव देने का मौका देना है. ये सब होने केबाद जस्टिस चव्हाण मीटिंग से बाहर निकल गए. ये भी पढ़ेंः 'NDA शासित राज्यों में लागू होगा UCC', अमित शाह के ऐलान पर सहयोगीही नहीं राजी, अब क्या करेंगे?चव्हाण के हिसाब से कैसा हो UCC?पूर्व जज ने ये भी बताया कि उनके हिसाब से UCC का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए.उन्होंने कहा कि UCC का फोकस परिवार को बचाए रखने के साथ-साथ सुरक्षा और लैंगिकसमानता तय करने पर होना चाहिए. उनके मुताबिक,– कानून जेंडर न्यूट्रल यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर होना चाहिए. इसकेलिए कानून में ‘पति-पत्नी’ या ‘बेटा-बेटी’ की जगह 'जीवनसाथी' (spouses) और 'बच्चे'(Children) जैसे जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए.– UCC को धर्म से अलग रखना चाहिए. यानी यह कानून किसी के निजी धार्मिक तौर-तरीकोंमें दखल न दे.– संपत्ति और विरासत में सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए. वारिसों की अलग-अलगकैटेगरी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए.– बालिग लोगों और अपनी मर्जी से रिश्ता बनाने वाले लोगों को आपसी समझौते के जरिएअपने रिश्तों की शर्तें तय करने की इजाजत होनी चाहिए. सेपरेशन, प्रॉपर्टी, विरासतया बच्चों की जिम्मेदारी मां की होगी या पिता की, जैसे फैसले तय करने का अधिकारउन्हें ही होना चाहिए. ऐसे रिश्तों के आसान और स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन का विकल्पहोना चाहिए.– हर बच्चे को वैध माना जाना चाहिए. बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें जन्म देने वाले याफिर गोद लेने वाले माता-पिता की होनी चाहिए. 18 साल की उम्र तक उन्हें बच्चे केपालन-पोषण और पढ़ाई का खर्च उठाना चाहिए.ये सब बताने के बाद जस्टिस चव्हाण ने इस्तीफे के अंत में लिखा कि अब वो एक स्वतंत्रनागरिक के रूप में इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रख सकेंगे.