LIC के शेयरों में गिरावट, OFS में खरीदारी का मौका कब तक? जान लें सारी डिटेल

 LIC ने 4 अगस्त को घोषणा की थी कि सरकार कंपनी में 2.5% शेयरों की हिस्सेदारी बेस ऑफर के रूप में बेचेगी. साथ ही 4% हिस्सेदारी ग्रीन शू विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी.  ग्रीन शू विकल्प में जरूरत पड़ने पर ज्यादा हिस्सेदारी बेचने का फैसला होता है. मतलब सरकार अभी 2.5 परसेंट शेयर तो OFS के जरिये बेच ही रही है. अगर जरूरत पड़ी तो 4 परसेंट और बेच सकती है. 

ये भी पढ़ें: सरकार बेच रही LIC में अपनी हिस्सेदारी, आम लोगों के लिए कैसे है यह बड़ा मौका? जानें यहां

इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस (न्यूनतम मूल्य)  382 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. न्यूनतम मूल्य का मतलब NSE पर शेयर के पिछले बंद भाव 391.3 रुपये प्रति शेयर से 3% की छूट है. गैर खुदरा निवेशकों के लिए OFS मंगलवार 4 अगस्त अगस्त को खुला और इसमें भारी भागीदारी देखी गई. जितने शेयर बेचने के लिए रखे गए थे उस रकम से तीन गुना से अधिक शेयरों की मांग हुई. 

अब यह आज यानी 5 अगस्त को खुदरा निवेशकों के लिए खुला है.  इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बाजार के जानकार रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं. 

- निवेशक सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक देश के दोनों प्रमुख शेयर बाजार मसलन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बांबे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर अलग-अलग OFS विंडो के  से खरीद सकते हैं. 

-ऑफर की कुल राशि का न्यूनतम 10% खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व रखी गई है. खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए कट-ऑफ मूल्य पर प्रति शेयर 10 रुपये की छूट निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें: सेंसेक्स पहुंचेगा 100000 तक, मशहूर इनवेस्टमेंट बैंक ने तारीख का भी कर दिया ऐलान!

ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने ईटी से बातचीत में बताया कि 372 रुपये प्रति शेयर के प्रभावी खुदरा कीमत (10 रुपये प्रति शेयर की खुदरा छूट के बाद) पर उपलब्ध है. यह शेयर बाजार में लिस्टेड प्राइवेट बीमा कंपनियों की तुलना में काफी कम है, जिनका पी/ईवी अनुपात काफी ज्यादा है. उन्होंने यह भी बताया कि एलआईसी ने अपने फंडामेंटल्स को काफी मजबूत किया है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एलआईसी में पैसा लगाने वाले उन निवेशकों को इसमें फायदा मिल सकता है जो लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करेंगे.  चॉइस ब्रोकिंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मीना गुप्ता इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहती हैं कि OFS उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है, जो फौरी लाभ के बजाय लंबी अवधि का नजरिया अपनाना चाहिए. 

कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न से जुड़े ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 जून, 2026 तक सरकार के पास एलआईसी की 96.5% हिस्सेदारी थी. इससे एलआईसी सरकार के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में से एक बन गई है . 

इसके साथ ही न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से जुड़े सेबी का नियमों का पालन करने के लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम करनी होगी. वहीं, 20.92 लाख से अधिक खुदरा शेयरधारकों के पास इस बीमा कंपनी में 1.55% हिस्सेदारी है.

वीडियो: मेरठ कांवड़ विवाद में पुलिस की पिटाई हुई या नहीं, FIR के बाद क्या निकला सच?