अगर लोन लोन लेने वाला ईएमआई की राशि नहीं बढ़ाना चाहता, तो उनके लोन चुकाने की अवधि (Tenure) काफी लंबी हो जाएगी. जिसका सीधा सा मतलब ज्यादा ब्याज चुकाना होता है.

आम आदमी की जेब पर चौतरफा मार

बढ़ती कीमतों के इस दौर में ईएमआई का बोझ बढ़ना आम बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकता है. जानकारों का मानना है कि खुदरा महंगाई के काबू से बाहर होने की आशंकाओं के चलते आरबीआई ने यह सख्त कदम उठाया है. हालांकि, बैंक डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में कुछ समय बाद मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन लोन लेने वालों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

क्या होता है रेपो रेट?

रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है. जब रेपो रेट बढ़ता है तो रिजर्व बैंक महंगी ब्याज दरों पर दूसरे बैंकों को कर्ज देता है. इससे बैंक अपने कस्टमर्स को मंहगा लोन देते हैं. वहीं, इसके उलट जब रेपो रेट घटता है तो केंद्रीय बैंक सस्ती दरों पर कर्ज देता है और बैंक लोन सस्ता कर देते हैं. इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं. जब रेपो रेट कम होता है तो लोन की ब्याज दर भी कम हो जाती है. इससे EMI भी कम हो जाती है.

वीडियो: खर्चा-पानी: RBI रेपो रेट बढ़ाने वाला है? जानें आपकी EMI का क्या होगा