इस बार अप्रेजल के बाद आपकी सैलरी कितनी कटेगी?

ये भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाने को मंजूरी, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

चार्टर्ड अकाउंटेंट और हंसमुख शाह एंड कंपनी एलएलपी के सीनियर पार्टनर भावेश शाह का कहना है, “कई नियोक्ता बार-बार बदलाव से बचने के लिए फिलहाल सैलरी स्ट्रक्चर में औपचारिक बदलाव टाल रहे हैं.” नियमों के मुताबिक, नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों (रिटायरमेंट फंड, एनपीएस वगैरा) की गणना करते समय कर्मचारी के सीटीसी का 50% हिस्सा मूल वेतन के मद में रखना होगा. 

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), ग्रेच्युटी और कर्मचारी राज्य बीमा वगैरा इसी आंकड़े से जुड़े होंगे. वर्तमान में, नियोक्ता आमतौर पर मूल वेतन को कुल पारिश्रमिक के 30-40% तक सीमित रखते हैं. यदि पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं की जाती है, तो अधिक ग्रेच्युटी और ईपीएफ योगदान से टेक-होम सैलरी कम हो सकती है. हालांकि नए नियमों से भले ही मासिक वेतन कम हो जाए, लेकिन इससे लंबी अवधि में बचत बढ़ सकती है. 

ये भी पढ़ें: प्रॉपर्टी से मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो दिल्ली-मुंबई का मोह छोड़िए, मालामाल करने वाले शहर ये हैं

क्लियरटैक्स के फाउंडर और सीईओ, आर्चित गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहते हैं, “जिन संगठनों में ईपीएफ की गणना वास्तविक मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, वहां रिटायरमेंट बेनेफिट्स के लिए अधिक योगदान देना होगा. परिणामस्वरूप, भले ही कुल सीटीसी समान रहे. लेकिन रिटायरमेंट से जुड़े फायदों के लिए अधिक आवंटन से कर्मचारियों का टेक-होम वेतन कम हो सकता है.”

आप अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से EPF (प्रॉविडेंट फंड) में योगदान को सीमित कर सकते हैं. नियम के मुताबिक, आप इसे अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये का 12% रख सकते हैं, यानी हर महीने सिर्फ 1,800 अंशदान कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके EPF में कम पैसा जाएगा और आपकी हाथ में आने वाली सैलरी (take-home salary) थोड़ी ज्यादा बची रहेगी.

वीडियो: मिसाइल नहीं तो स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज पर कैसे जहाज़ ज़ब्त करा रहा है ईरान?