मोदी सरकार का ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का प्लान ठंडे बस्ते में, आर्थिक सेहत पर होगा क्या असर ??

मोदी सरकार का ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का प्लान खटाई में पड़ता नजर आ रहा है. इकॉनोमिक टाइम्स की खबर ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि ऑयल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन के जरिये पैसा जुटाने के लिए सरकार जो तरीका अपनाना चाहती है वह काफी महंगा रास्ता है. सरकार चाहती थी कि तेल और गैस पाइपलाइनों को  इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट)  को सौंपकर 17 हजार करोड़ रुपये जुटाने में सरकार की मदद करेंगी.

पहले समझ लेते हैं कि इनविट क्या हैं. दरअसल, इनविट यानी इंफ्रस्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं. म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं जबकि InvIT बुनियादी ढांचे से जुड़ी संपत्तियों मसलन सड़क, बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों और ऑयल एंड गैस पाइपलाइनों आदि में निवेश करते हैं. इसमें बाजार में प्रचलित डेट इनवेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है. इसी लिए काफी निवेशक रेगुलर इनकम के लिए इनविट में पैसा लगाते हैं.

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों ने सरकार से कहा है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग शानदार है इसलिए उन्हें इनविट के मुकाबले बाजार से पैसे जुटाने में आसानी होगी. पिछले साल के बजट में सरकार ने अगले 4 साल में एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के जरिये 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था.