सरकारी ठेकों में बोली लगाएंगी चीनी कंपनियां? रिपोर्ट में दावा, सरकार बैन हटाने की तैयारी कर रही

एक अनुमान के मुताबिक भारत सरकार हर साल 700 से 750 अरब डॉलर (60-70 लाख करोड़ रुपये) मूल्य के ठेकों के लिए बोली मंगाती है. रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार सरकारी ठेकों में बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को हटाने की तैयारी कर रही है.

न्यूज एजेंसी को वित मंत्रालय के दो सूत्रों ने बताया कि अंतिम फैसला ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय (PMO)’ की तरफ से लिया जाएगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय और PMO ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है. 

रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने भी इन प्रतिबंधों में ढील देने की सिफारिश की थी. गौबा एक प्रमुख सरकारी थिंक टैंक के सदस्य हैं.

पिछले साल सितंबर महीने में चीन ने शंघाई सहयोग संगठन समिट की मेजबानी की थी. तब प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में पहली बार चीन का दौरा किया था. यह दौरा ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, और पाकिस्तान से रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई थी.

बाद में भारत और चीन ने व्यावसायिक रिश्तों को गहरा करने पर सहमति जताई. पीएम के दौरे के बाद दोनों देशों ने सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू कीं. भारत ने चीनी प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया है.

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