केंद्र सरकार ने इस साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसे मूल वेतन या पेंशन के 60% से बढ़ाकर 63% किया जाएगा. बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी.
दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों का DA-DR बढ़ा, मोटा एरियर मिलेगा
केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाए जाने से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा
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डीए और डीआर बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा (Courtesy: India Today)
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1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को फायदा होगा
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीए और डीआर बढ़ने से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन होल्डर्स को फायदा होगा. इस बदलाव का मकसद नौकरी कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले अलाउंस को एडजस्ट करके बढ़ती कीमतों से राहत देना है.
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सरकारी खजाने पर सालाना 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ
इस बढ़ोतरी से छठवें और पांचवें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के पे स्केल के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बदलाव होगा. 6वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत आने वालों के लिए DA बेसिक पे के 262% से बढ़कर 269% हो जाएगा. इस तरह से यह 7% पॉइंट की बढ़ोतरी है. 5वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अलाउंस बेसिक पे के 483% से बढ़कर 497% हो जाएगा. यह 14% पॉइंट की बढ़ोतरी है. बदले हुए रेट 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे.
अश्विनी वैष्णव का कहना है कि DA और DR में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर सालाना 10,016 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
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