सरकार की नई योजना के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम! रसोई का बजट बिगड़ने के आसार

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सूत्रों के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एलपीजी पर 1.29 भारतीय रुपये (0.0136 डॉलर) प्रति किलोग्राम का शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है.  इससे सालाना लगभग 1.5 अरब डॉलर (14,275 करोड़ रुपये) जुटाए जा सकते हैं.  इसके चलते 14.2 किलो वाले घरेलू खाना पकाने के गैस सिलेंडर की लागत में लगभग 18 रुपये की वृद्धि होगी.

सूत्रों के अनुसार, प्राकृतिक गैस के मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1.43 रुपये प्रति मानक घन मीटर का शुल्क प्रस्तावित किया है. इससे हर साल करीब 1 अरब डॉलर (9.5 हजार करोड़ रुपये ) का राजस्व प्राप्त होगा. हालांकि, यह अभी पता नहीं चल पाया है कि ये फीस कैसे वसूला जाएगा.

सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी, क्योंकि इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों में चर्चा चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इसे अभी तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. 

सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित शुल्कों से घरेलू गैस बिलों में लगभग 2% की वृद्धि होगी. ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच लाखों उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होने से यह मोदी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम होगा. वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.

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सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार का अनुमान है कि अगले 10 साल में उसे अतिरिक्त 2.8 करोड़ टन कच्चे तेल, 90 लाख टन एलएनजी और 40 लाख टन एलपीजी भंडारण क्षमता की जरूरत होगी. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है. भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. 

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