अब अडानी और जीएएमआर एयरपोर्ट्स जैसे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने और चलाने की अनुमति मिल सकती है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया गया है कि इसके लिए मोदी सरकार पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है.
अब शुरू होगी अडानी एयरलाइंस? इंडिगो-एयर इंडिया का दबदबा खत्म करने की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों (अडानी और जीएमआर) को किसी एयरलाइन में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं है. हालांकि, सरकार नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है.
Advertisement
केन्द्र सरकार की योजना साल 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 करने की है (फोटो क्रेडिट: India Today)
Add Lallantop as a Trusted Source
Advertisement
रिपोर्ट बताती है कि सरकार यह बदलाव इसलिए करना चाहती है ताकि नई एयरलाइंस शुरू होने से कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े . फिलहाल देश में इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा है.
अभी क्या नियम हैं?रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों (अडानी और जीएमआर) को किसी एयरलाइन में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) इन नियमों में ढील देने पर चर्चा कर रही है. हालांकि , इस तरह के किसी भी कदम के लिए कानून मंत्रालय और कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी.
Advertisement
अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इससे मुंबई और सात दूसरे एयरपोर्ट्स चलाने वाले अडानी समूह के लिए रास्ता खुल जाएगा. दिल्ली हवाई अड्डे के साथ-साथ चार दूसरे हवाई अड्डों का प्रबंधन करने वाले जीएमआर एयरपोर्ट्स के लिए भी सीधे एयरलाइन बिजनेस में उतरने का रास्ता खुल जाएगा.
ये भी पढ़ें: सर्विस चार्ज के लिए ग्राहक के परिवार को बनाया बंधक, दिल्ली के पॉश रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना!
फिलहाल इन दो एयरलाइंस का दबदबारिपोर्ट के मुताबिक जेट एयरवेज और गो फर्स्ट के बंद होने से और विस्तारा-एयरएशिया इंडिया के एयर इंडिया में विलय के बाद, इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर देश की घरेलू उड़ान क्षमता का लगभग 90% हिस्सा संभालती हैं.
Advertisement
पिछले साल दिसंबर में हवाई यात्रियों की किरकिरी झेलनी पड़ी थी क्योंकि देश के एविएशन मार्केट में करीब 60 परसेंट हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो ने पायलटों की कमी के चलते हजारों उड़ानें रद्द कर दी थीं. ऐसे में सरकार भविष्य में इस तरह की परेशानी से बचने के लिए पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रही है.
ये भी पढ़ें: एथेनॉल से अब खाना बनेगा, एटीएम लगेंगे... सरकार का नया प्लान पता लगा!
तीन गुना बढ़ेगी यात्रियों की संख्याब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार की योजना साल 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 करने की है. साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) का अनुमान है कि साल 2044 तक भारत में हवाई यात्रियों की संख्या साल 2024 के मुकाबले करीब तीन गुना बढ़ जाएगी. उस समय भारत में हर साल करीब 42.5 करोड़ लोग हवाई करेंगे. ऐसे में सरकार का मानना है कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा जरूरी है.
वीडियो: पीएम आवास पर प्रोटेस्ट करने के बाद राहुल गांधी पर भड़की आम आदमी पार्टी
