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हिंदू से मुस्लिम बनी महिला को मिलने लगीं धमकियां, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- सुरक्षा दें

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने हिंदू से मुस्लिम बनी एक महिला की सुरक्षा का निर्देश पुलिस को दिया है. 29 साल की इस महिला ने कोर्ट में याचिका दायर करके गुहार लगाई थी कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म कुबूला है. लेकिन यूपी पुलिस, मीडिया और दूसरे संगठन उसे परेशान कर रहे हैं. इसके बाद, अदालत ने दिल्ली और यूपी की पुलिस को निर्देश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच नहीं करती, तब तक महिला, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला यूपी के शाहजहांपुर जिले का है. यहां रहने वाली महिला धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम बन गई. महिला ने आजतक को बताया था कि उसने दिल्ली में मौलवी से मिलकर अपना धर्म परिवर्तन कराया. इसमें उसके माता-पिता की भी सहमति है. उन्हें धर्म बदलने का जरा भी अफसोस नहीं है. पिछले महीने ही उसने एक हिंदू लड़के से शादी की है. महिला का आरोप है कि इसके बाद से ही उसे और उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं. मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर लोग उसे धमका रहे हैं. उसकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

30 जून को हाई कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने यह मामला पहुंचा. महिला की वकील ने कोर्ट में कहा कि मीडिया कवरेज और फोन करके महिला को लगातार परेशान किया जा रहा है. कोर्ट को बताया गया कि जब महिला 23 जून को अपने घर शाहजहांपुर पहुंची तो बिना उसकी इच्छा के उसकी तस्वीरें खींची गईं. वेब पोर्टल पर मनगढंत खबरें चलाई गईं. इस पर दिल्ली कोर्ट की जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया. इसके अलावा मामले में मीडिया कवरेज को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए.

‘कोई परेशान न करे’

कोर्ट ने एक तरफ याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने को कहा, तो दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों को महिला या उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने पर रोक भी लगा दी. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसका कोई एड्रेस नहीं दिया गया है. ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके जरिए उनसे संपर्क किया जाए. जवाब में महिला की वकील ने कहा कि डर की वजह से महिला को बार-बार अपनी जगह बदलनी पड़ रही है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस केस में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी. लाइव लॉ डॉटकॉम की खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि

“मीडिया चैनलों (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया सहित) को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता के संबंध में कोई भी दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित न करें, और उसके व्यक्तिगत विवरण का खुलासा न करें. यदि पहले से ऐसा किया गया है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है.”

इसी वजह से हम खबर में कहीं भी उस महिला के बारे में विवरण नहीं दे रहे हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि

“याचिकाकर्ता, उसके परिवार के सदस्य और दोस्तों का जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. दिल्ली और यूपी की एजेंसियां उनसे पूछताछ और परेशान न करें.”

बता दें कि याचिका में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ, दिल्ली सरकार, यूपी पुलिस के डीजीपी और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है. इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी.


वीडियो – जम्मू-कश्मीर में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में महिला का कौन-सा नया वीडियो आया?

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