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यूपी में गोहत्या से जुड़े मामलों में पुलिस ने सबसे ज्यादा NSA लगाया

इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस ने राज्य में 139 लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगाया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक, इनमें से 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं. 31 अगस्त तक सिर्फ बरेली पुलिस जोन में ही 44 लोगों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया.

अंग्रेजी अख़बार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने ये खबर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने 2020 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अब तक छह लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है. 37 लोगों पर जघन्य अपराधों के लिए, वहीं 20 लोगों पर अन्य अपराधों के लिए एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है. एनएसए के तहत इस साल की शुरुआत में की गईं 13 गिरफ्तारियां नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हैं.

अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उन आपराधिक मामलों में एनएसए लगाया जाए, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, ताकि अपराधियों के मन में भय और आमजन के बीच सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके.

एनएसए के अलावा इस साल 26 अगस्त तक राज्य में गोहत्या निवारण अधिनियम (Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act) के तहत 1,716 मामले दर्ज किए गए हैं और 4,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपियों के खिलाफ सुबूत जुटाने में असफल रहने पर 32 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई. इसके अलावा पुलिस ने 2,384 लोगों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और 1,742 लोगों के खिलाफ समान आरोपों में गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

कहां-कहां ज्यादा मामले

बहराइच में गोहत्या के आरोप में 6 सितंबर को एक व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई. गोरखपुर पुलिस जोन में गोहत्या के लिए एनएसए के तहत हुई यह दूसरी गिरफ्तारी है. बिजनौर पुलिस ने अगस्त के अंत तक एनएसए के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया. इन सभी को गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा जुलाई के अंत तक चार अन्य पुलिस जोन में गोहत्या के आरोप में एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया. ये हैं मेरठ (पांच मामले), आगरा (दो), वाराणसी (दो) और गोरखपुर (एक).

इतने लोगों पर एनएसए लगाने के सवाल पर बरेली जोन के अतिरिक्त महानिदेशक अविनाश चंद्रा का कहना है कि इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी इकट्ठा कर गोहत्या में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है.

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका. ये ऐसा कानून है, जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है. अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है, तो ऐसा होने से पहले ही पुलिस उस शख्स को पकड़ सकती है. यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है.

इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्तियां देने के लिए जोड़ा गया था. कुल मिलाकर, ये कानून सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है. सरकार को यदि लगता है कि कोई शख्स देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कामों को करने से उसे रोक रहा है, तो भी उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है. इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है.

अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है, तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है.


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