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अगर संसद में ये बिल पास हो गया तो एक ही तमंचे पर डिस्को हो पाएगा

गृह मंत्री अमित शाह संसद में ऐसा बिल लाए हैं, जिससे हथियारों को शौकीन चिंता में पड़ जाएंगे. अक्सर ब्याह-शादियों में लोग तमंचे पर डिस्को करते नज़र आते हैं. लेकिन, सब ठीक चलता रहा तो ये सब बंद होगा. और कारण बनेगा- आर्म्स (अमेंडमेंट) बिल 2019.

क्या है ऐसा इसमें?
फिलहाल देश में आर्म्स एक्ट 1959 के हिसाब से बंदूक-असलह नियंत्रित होते हैं. अब इसमें संशोधन होगा. मौजूदा कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन बंदूकें रख सकता है. लेकिन अगर नया बिल पास हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बंदूक रख पाएगा.

जिनके पुरखे बंदूकों के शौकीन थे, या जो रजवाड़ों से आते हैं, उन्हें इस कानून से दिक्कत होने वाली है. वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर सिर्फ एक बंदूक रखने की इजाज़त मिली, तो वो अपने पुरखों से संपत्ति में मिले हथियारों का क्या करेंगे?

हथियार ज़्यादा हैं तो थाने पहुंचिए
अगर किसी के पास एक से ज़्यादा बंदूक है तो उसे हर हाल में पुलिस थाने का चक्कर लगाना ही होगा. अगर वो राज़ी-खुशी कानून बनने के एक साल के अंदर एक्स्ट्रा हथियार जमा करवा तो ठीक, वर्ना एक साल बीतने के ठीक 90 दिन बाद लाइसेंस रद्द हो जाएगा. और सब जानते हैं कि बिना लाइसेंस के हथियार रखना ग़ैर-कानूनी है. ग़ैर-कानूनी काम मतलब पुलिस को खुल्लम-खुल्ला न्यौता.

ग़ैर-कानूनी हथियार रखने की सज़ा बढ़ेगी
पहले ग़ैर-कानूनी हथियार रखने, बेचने, उनमें फेरबदल करने और आयात-निर्यात करने पर तीन से सात साल के बीच सज़ा होती थी. लेकिन आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद ये सज़ा सात साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है. जुर्माना अलग से लगेगा.

सरकार शूटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ नई बंदूकों को अनुमति देने वाली है. इससे पहले .22 बोर राइफल और एयर राइफल का ही इस्तेमाल शूटिंग प्रैक्टिस के लिए हो सकता था.
सरकार शूटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ नई बंदूकों को अनुमति देने वाली है. इससे पहले .22 बोर राइफल और एयर राइफल का ही इस्तेमाल शूटिंग प्रैक्टिस के लिए हो सकता था.

नए जुर्म जुड़ेंगे
अब किसी भी पुलिसकर्मी या सशस्त्र सेना बल से हथियार छीनने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है. किसी की शादी में फायर करने पर दो साल की जेल या एक लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

ग़ैर-कानूनी काम करने वालों की सज़ा एक सरकारी प्रावधान से और ज़्यादा बढ़ने वाली है. इस संशोधन के बाद सरकार हथियारों को ट्रैक करने के लिए कानून भी बना सकती है. यानी फैक्ट्री से लेकर किसी के घर में पड़ी बंदूक का पूरा पता सरकार को रहेगा.

सरकार के पास दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन है. ऐसे में माना जा रहा है कि ये संशोधन हो ही जाएगा.


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