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RBI ने Mastercard को नए ग्राहक बनाने से क्यों रोक दिया?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार, 14 जुलाई को मास्टरकार्ड एशिया पैसेफिक (Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd) के नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी है. ये रोक 22 जुलाई से प्रभाव में आएगी. RBI का कहना है कि मास्टरकार्ड Payment System Data का अनुपालन नहीं कर रही थी, इसलिए उस पर ये रोक लगाई गई है. हालांकि RBI ने साफ किया है कि इस कदम से मास्टरकार्ड के मौजूदा कस्टमर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

केंद्रीय बैंक ने मास्टरकार्ड के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लेकर कहा कि कंपनी पर्याप्त समय और अवसर देने के बाद भी पेमेंट सिस्टम डेटा के रखरखाव से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही है. RBI के अनुसार,

भुगतान प्रणाली आंकड़ों के रखरखाव को लेकर 6 अप्रैल, 2018 को पत्र जारी किया गया था. इसमें सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया गया था कि वे सभी 6 महीने के भीतर सारे डेटा को भारतीय सिस्टम में स्टोर करें.

RBI ने कहा कि इस डेटा में लेन-देन की डिटेल्स, पेमेंट निर्देश और अन्य जानकारी होनी चाहिए. साथ ही इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In) के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा कंडेक्टेड निदेशक मंडल की मंजूरी वाली सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी थी.

Payment and Settlement Systems Act, 2007 के सेक्शन 17 में RBI को सुपरविजन की शक्ति दी गई है. इसी के तहत उसने मास्टरकार्ड के खिलाफ सुपरवाइजरी एक्शन लिया है.

मास्टरकार्ड तीसरा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जिस पर भुगतान प्रणाली आंकड़ों के रखरखाव को लेकर RBI के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. इससे पहले RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर ऐसी ही कार्रवाई की थी. केंद्रीय बैंक ने आंकड़े रखे जाने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया था. दोनों को 1 मई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था.

इस मामले पर इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी का कहना है कि अप्रैल 2018 में डेटा लोकलाइजेशन की एक पॉलिसी आई थी. इसमें कहा गया था कि भारतीयों के डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा. ताकि भारत के रेग्युलेटर्स इसको जरूरत पड़ने पर एक्सेस कर सकें. खास तौर से पेमेंट सिस्टम का डेटा. अंशुमान ने बताया कि जो कंपनियां इस पॉलिसी का पालन नहीं करतीं, उन पर आरबीआई ऐक्शन लेता है.

यहां बता दें कि RBI ने इसी साल मार्च के महीने में HDFC बैंक पर भी नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक लगा दी थी. हालांकि उसने HDFC बैंक में बार-बार डिजिटल कामकाज में आ रही परेशानी के चलते ये फैसला किया था. बैंक ने इस बारे में शेयर बाजार को बताया था कि पिछले 2 सालों के दौरान डिजिटल कामकाज में कुछ परेशानी आई थी. वहीं, मास्टरकार्ड पर की कार्रवाई को लेकर RBI ने कहा है कि वो इसकी जानकारी भी मास्टरकार्ड की ओर से कार्ड जारी करने वाले बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को देगा.


खर्चा-पानी: घोटाले से बचने के लिए RBI ने क्या बड़ा कदम उठाया?

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