सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहकर बिहार जातिगत सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया?
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा था कि डेटा गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा किये गए और इसका कोई वैध उद्देश्य भी नहीं है.
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बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति सर्व का आंकड़ा जारी कर दिया था (फोटो- पीटीआई)
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वीडियो: IIT बॉम्बे में SC/ST छात्रों से जातिगत भेदभाव, इतने छात्र जूझ रहे हैं मानसिक समस्याओं से

