'जजमेंट में 212 पैरा कॉपी पेस्ट किए... ' पूर्व CJI दीपक मिश्रा ने जो किया, जानकर विश्वास नहीं होगा

सिंगापुर की सर्वोच्च अदालत ‘कोर्ट ऑफ अपील’ ने भारत के पूर्व CJI दीपक मिश्रा (ExCJI Dipak Misra) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ये मामला अंतरराष्ट्रीय रेलवे ठेके सेजुड़ा है. कोर्ट ने इस मामले में आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के एक फैसले को रद्द करदिया है. कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के बड़े हिस्से को दो अन्य फैसलों से सीधे-सीधेकॉपी-पेस्ट किया गया था. इन तीनों मामलों में ‘प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर’ यानी कि मध्यस्था के अध्यक्ष पूर्वCJI दीपक मिश्रा ही थे. सिंगापुर की अदालत ने 40 पन्नों के अपने फैसले में लिखा कि451 पैरा में से कम से कम 212 पैरा पूरी तरह से कॉपी-पेस्ट किए थे. जिन दो मामलोंसे पैरा कॉपी-पेस्ट किए गए थे, उनका सीधा कनेक्शन तीसरे केस से था. ‘कोर्ट ऑफ अपील’के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन ने ये फैसला 9 अप्रैल को सुनाया.क्या है पूरा मामला?विवाद एक 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' (SPV) से जुड़ा था. किसी व्यावसायिक उद्देश्य यागतिविधि के लिए SPV बनाया जाता है. ताकि वित्तीय जोखिमों को अलग किया जा सके औरपूंजी जुटाने में मदद मिले. जिस SPV को लेकर विवाद हुआ, उसे मालगाड़ियों के लिए अलगट्रैक का नेटवर्क संभालने के लिए बनाया गया था. SPV और तीन कंपनियों के एक संघ(कंसोर्टियम) के बीच विवाद था. इन कंपनियों को 2014 में ‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेटकॉरिडोर’ (WDFC) के मैनेजमेंट का ठेका मिला था. 2017 में भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की. इसी के बाद विवाद हुआ. सवालउठा कि क्या अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रही कंपनियों के कंसोर्टियम को अतिरिक्तपैसे मिलने चाहिए. बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला. मामले को इंटरनेशनल चैंबर ऑफकॉमर्स (ICC) के नियमों के तहत, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन में भेजा गया. बार एंडबेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्राइब्यूनल (न्यायाधिकरण) की अध्यक्षता भारत केपूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा कर रहे थे. उनके साथ दो और सदस्य भी थे-एक हाई कोर्ट के पूर्व जज और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश. दिसंबर 2021 मेंआर्बिट्रेशन की शुरुआत हुई. नवंबर 2023 में ट्राइब्यूनल ने कंसोर्टियम के पक्ष मेंफैसला सुनाया. यानी कि अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति दी गई."आर्बिट्रेटर के मन में पूर्वाग्रह था…"सिंगापुर के हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई. याचिका में कहा गया कि इसफैसले में जिन तर्कों का इस्तेमाल किया गया है, वो पहले के ऐसे ही मामलो में दिए गएफैसले से हूबहू लिए गए हैं. उन पुराने मामलों की अध्यक्षता भी दीपक मिश्रा कर रहेथे, लेकिन उनमें बाकी जज अलग थे. हाईकोर्ट ने माना कि एक जैसे तर्क और भाषा येदिखाते हैं कि अध्यक्ष (आर्बिट्रेटर) के मन में पूर्वाग्रह था. उन्होंने इस मामलेकी अलग से निष्पक्ष समीक्षा नहीं की. इसलिए कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया.ये भी पढ़ें: 'सबसे ज्यादा नफरती भाषण अल्पसंख्यकों के खिलाफ... ' जस्टिस ओका नेबहुत बड़ी बातें बोली हैंइसके बाद ये मामला ‘कोर्ट ऑफ अपील’ में पहुंचा. सिंगापुर के उच्चतम न्यायालय ने येस्पष्ट किया कि कोई आर्बिट्रेटर पहले के किसी फैसले से तर्क ले सकता है. लेकिन इसकेस में पहले और बाद के मामलों के फैक्ट्स अलग-अलग थे. इसलिए पुराने फैसलों को कॉपीकरके इस नए मामले का हल निकालना सही तरीका नहीं था.