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नीरव मोदी को इंडिया लाने का रास्ता साफ़ हो गया है, लेकिन एक दिक़्क़त है

ब्रिटेन के गृह विभाग ने भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है. ऐसे में नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ़ हो गया है. भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से नीरव के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिस पर ब्रिटेन ने अपनी सहमति दे दी है. इससे पहले लंदन की एक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरव के भारत प्रत्यर्पण पर सहमति जताई थी. नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का आरोपी है. नीरव पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज़ की धोखाधड़ी का आरोप है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई का यह ट्वीट देखिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ नीरव के पास अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ़ अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त है.

पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव के खिलाफ सीबीआई ने 29 जनवरी, 2018 और 15 फरवरी, 2018 को धोखाधड़ी आदि धाराओं में केस दर्ज किया था.

नीरव मोदी पर क्या क्या आरोप हैं?

हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर आरोप हैं कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 11,345 करोड़ रुपये का घोटाला किया. इसके अलावा उसके खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस पेंडिंग हैं. भारत दो साल से भी अधिक समय से नीरव के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था.

2018 में भारत से भागने के बाद नीरव कई अज्ञात जगहों पर रहा. आख़िर में पता चला कि वो ब्रिटेन में है. उसे मार्च 2019 में ‘प्रत्यर्पण वारंट’ पर गिरफ्तार किया गया. ब्रिटेन में निचली अदालत या उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के उसके प्रयास बार-बार विफल रहे.

आसान भाषा में समझिए

नीरव मोदी पीएनबी से ‘बायर्स क्रेडिट’ लेता था. बायर्स क्रेडिट 90 से 180 दिन का उधार होता है, जो इंटरनेशनल बैंक, आयातक (किसी वस्तु के आयात और उसके घरेलू उपभोग की स्वीकृति तक) को देते हैं. इससे इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने में आसानी होती है. बायर्स क्रेडिट का आधार होता है बैंक. बैंक अपने कस्टमर को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देती है. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ से कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री का पता चलता है. नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की तीन कंपनियों- डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टीलर डायमंड कंपनी ने पीएनबी से कई बार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिए.

बाद में बैंक के रिकॉर्ड में पुराने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ नहीं मिले तो शक हुआ. इस पर बैंक अधिकारियों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने से पहले 100 फीसद कैश मार्जिन मांगा. इस पर कंपनी की ओर से कहा गया कि उनको पहले से भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिलते रहे हैं. इसके बाद बैंक ने इसकी छानबीन की तो उन्हें बैंक के रिकॉर्ड में पुराने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं मिले. इससे कर्मचारियों को शक हुआ. जांच में पता चला कि बैंक के दो कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो रहे थे, जिसके आधार पर नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की कंपनी इंटरनेशनल बैंक की शाखाओं से लेटर ऑफ क्रेडिट लेती रहीं.

जब फोर्ब्स की लिस्ट में थे नीरव मोदी

2014 में नीरव मोदी ने नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला था. इसके बाद 2015 में नीरव मोदी ने मुंबई के काला घोड़ा में एक और फ्लैगशिप स्टोर खोला. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीरव मोदी ने 2015 में ही न्यूयार्क और हॉन्ग कॉन्ग में अपने बुटिक खोले. इसके बाद 2016 में हॉन्ग कॉन्ग में नीरव मोदी ने दो और बुटिक खोले. लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट और मकाउ में भी नीरव के बुटिक हैं. 2025 तक दुनिया में कुल 100 स्टोर खोलने की ख्वाहिश रखने वाले नीरव मोदी को दुनिया की मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने भी 2017 में अपनी लिस्ट में जगह दी थी. पत्रिका की सूची के मुताबिक नीरव मोदी की उस वक्त की कुल संपत्ति करीब 149 अरब रुपये की थी, जिसकी बदौलत उन्हें इस लिस्ट में जगह मिली थी.

इस पूरे घोटाले के बारे में विस्तार से यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं.


वीडियो- क्या यूके कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी की भारत वापसी निश्चित है?

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